२०८३ जेष्ठ १, शुक्रबार १४:१६
काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत १ खर्ब ८७ अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको छ । तर, यस्तो कर्जामा दिइएको ब्याज अनुदान निरन्तर बढ्दै जाँदा यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको बासट्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ अनुसार ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम २०८१ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार सरकारले उक्त कर्जामा ५ प्रतिशतका दरले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । चालु वर्षमा मात्र २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ । यससँगै २०८१ असार मसान्तसम्म कुल ब्याज अनुदान रकम २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम पनि उल्लेखनीय रहेको देखाएको छ । २०८१ असार मसान्तसम्म यस्तो कर्जाको बक्यौता १ खर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, त्यसमा दिइएको ब्याज अनुदान तथा सम्बन्धित खर्चको एकीकृत र स्पष्ट विवरण तयार नगरेको उल्लेख गरिएको छ । कर्जा प्रवाह, खर्च तथा असुली सम्बन्धी पारदर्शी विवरण तयार गरी असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन महालेखापरीक्षकले सुझाव दिएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिइने ब्याज अनुदान पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र गतिमा बढेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार २०७८ असारसम्म ६ अर्ब ७९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको ब्याज अनुदान २०७९ असारसम्म १५० प्रतिशतले बढेर १६ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।
त्यसपछि २०८० असारसम्म यो रकम २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो भने २०८१ असारसम्म बढेर २४ अर्ब ८९ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिवेदनमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको दायरा विस्तार हुँदै गएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागिता बढेको उल्लेख गरिएको छ । कृषि, साना तथा मझौला उद्यम, स्वरोजगार र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको यो कार्यक्रम पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको देखिन्छ ।
तर, बढ्दो ब्याज अनुदानसँगै यसको वित्तीय दायित्व पनि सरकारका लागि ठूलो बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ । अर्थविद्हरूका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाले उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतामा सकारात्मक योगदान पुर्याए पनि कर्जा वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुगेको छ वा छैन भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ ।
दीर्घकालसम्म सरकारले ठूलो परिमाणमा ब्याज अनुदान दिँदा राज्यको वित्तीय भार बढ्न सक्ने, बैंकहरू अनुदानमुखी बन्न सक्ने तथा कर्जा दुरुपयोगको जोखिम पनि बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । त्यसैले कार्यक्रमको प्रभावकारिता, असुली अवस्था, उत्पादनमूलक प्रतिफल र वास्तविक आर्थिक योगदानको आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
