२०८३ जेष्ठ १, शुक्रबार ०९:५१
काठमाडौं । सरकारले पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानविन गर्न न्यायिक समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री गुरुङका सम्बन्धमा सार्वजनिकरुपमा उठेका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानविन गरी सरकारसमक्ष रायसुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
गुरुङले राजीनामा दिएको तीन सातापछि न्यायिक छानबिन समिति गठन भएको हो । समितिलाई फास्ट ट्रयाकमा अनुसन्धान तयार गरेर प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मवारी दिइएको छ । त्यसैले जेठभित्रै गुरुङमाथि छानबिन सकेर उनलाई उज्मुक्ति दिने र पुनः गृहमन्त्री नियुक्ति गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री शाह रहेको स्रोतले बतायो । त्यही भएर अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले नै गृह मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् ।
गुरुङले सुरुदेखि नै छानबिन समिति बनाएर आफूमाथि छानबिन गर्न चुनौती दिँदै आएका छन् । उनले आफूले कुनै गलत कार्य नगरेको समेत दाबी गर्दै आएका छन् ।
विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टले सेटिङमा लाइसेन्स लिएको कम्पनीमा गुरुङको संस्थापक सेयर भेटिएपछि गुरुङमाथि प्रश्न उठेको थियो । माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा गुरुङको २५ लाख मूल्यको २५ हजार कित्ता सेयर भेटिएको थियो ।
भट्टसँग गुरुङको पुरानो साझेदारी देखिएको र उनको सम्पत्ति विवरणमा पनि स्रोत खुल्ने आधार नदेखिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको थियो । सो विषयमा छानबिनका लागि सहजीकरण गर्न भन्दै उनले गत ९ वैशाखमा राजीनामा दिएका थिए ।
