२०८३ जेष्ठ २१, बिहीबार १८:३४
काठमाडौं । निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्तिसम्बन्धी छानबिन गर्न गठन गरिएको सरकारी समितिले आगामी सोमबार प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र निर्धारित समयभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी सरकारसमक्ष निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेश गरिने समितिले जनाएको छ।
सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिलाई सुरुमा १५ दिनको समयावधि प्रदान गरिएको थियो। उक्त अवधि यही जेठ १९ गते समाप्त भएपछि समितिको आग्रह तथा आवश्यक कार्यभारलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप पाँच दिनको समय दिएको थियो। थपिएको अवधि आगामी शनिबार सकिने भएकाले समितिले त्यसअघि नै आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
समितिका सदस्य तथा प्रवक्तासमेत रहेका सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेका अनुसार हाल प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ। उनले समितिले आवश्यक कागजात अध्ययन, सम्बन्धित विवरणको परीक्षण तथा आवश्यक तथ्यहरूको विश्लेषण गरिसकेको जानकारी दिएका छन्।
“हामी प्रतिवेदन लेखनको काममा केन्द्रित छौँ। थपिएको समय शनिबार सकिँदै छ। त्यसअघिसम्म प्रतिवेदनको काम सम्पन्न गर्ने प्रयास भइरहेको छ,” न्यौपानेले बताएका छन्। उनले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले प्रतिवेदन सोमबार सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिएको जानकारी पनि दिए।
सुधन गुरुङको सम्पत्तिलाई लिएर विवाद तब सुरु भएको थियो जब निर्वाचन आयोगमा उनले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण र गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणबीच उल्लेखनीय अन्तर देखिएको चर्चा सार्वजनिक भयो। दुवै विवरणमा देखिएका फरक तथ्यका कारण उनको सम्पत्तिको स्रोत, विवरणको शुद्धता तथा सम्पत्ति वृद्धिको अवस्थाबारे विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका थिए।
सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद चर्किँदै गएपछि गुरुङमाथि राजनीतिक तथा सार्वजनिक दबाब बढेको थियो। त्यसपछि उनले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। राजीनामापछि सरकारले विषयको निष्पक्ष छानबिन गर्न स्वतन्त्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
वैशाख २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहेका छन्।
समितिलाई गुरुङले विभिन्न निकायमा पेश गरेका सम्पत्ति विवरण, आयस्रोत, सम्पत्ति वृद्धि तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य तथ्यहरूको अध्ययन गरी निष्कर्षसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रतिवेदनमा सम्पत्ति विवरणमा देखिएको अन्तरको कारण, कानुनी पक्ष तथा आवश्यक सिफारिसहरू समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा समेत चासोका साथ हेरिएको यस छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सम्पत्ति विवादबारे स्पष्ट तस्वीर आउने विश्वास गरिएको छ। सरकारलाई बुझाइने प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक वा नीतिगत निर्णयहरू हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ।
