२०८३ बैशाख २७, आईतवार १३:२९
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन करिब दुई महिना बाँकी रहँदा सरकारले कुल ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु वर्षका लागि ल्याएको १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये हालसम्म ५८.७५ प्रतिशत खर्च भएको हो ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी खर्च चालु शीर्षकतर्फ भएको छ । सरकारले चालु खर्चका लागि छुट्टाएको ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमध्ये ८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन विनियोजित बजेटको ६८.०४ प्रतिशत हो । चालु खर्चअन्तर्गत सरकारी तलब, भत्ता, प्रशासनिक सञ्चालन तथा नियमित सेवा प्रवाहका खर्च समावेश हुन्छन् ।
तर विकास निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत खर्च भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा हालसम्म १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको २६.८७ प्रतिशत हो ।
पुँजीगत खर्च सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, सिँचाइ तथा जलविद्युतजस्ता दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने भए पनि चालु वर्षमा खर्चको गति सुस्त देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले मध्यपूर्वमा बढेको तनावका कारण बिटुमिनजस्ता निर्माण सामग्री र इन्धनको अभाव झेल्नुपरेकाले परियोजना प्रभावित भएको बताएका छन् ।
यस्तै, सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा छुट्टाएको ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँमध्ये २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो ६४.१६ प्रतिशत हो । यो शीर्षकअन्तर्गत सरकारले लिएका आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गरिन्छ ।
राजस्व सङ्कलनतर्फ पनि सरकार लक्ष्यभन्दा पछाडि देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि हालसम्म ९ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन भएको छ ।
आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार नआउँदा, विकास खर्च कमजोर रहँदा र राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार हुन नसक्दा सरकारमाथि आर्थिक व्यवस्थापनको दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ ।
