काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्न सहकारी ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सम्बन्धविच्छेद गरेका वा अंशबन्डा भइसकेका परिवार सदस्यको सम्पत्तिसमेत जफत गर्न सकिने भएको छ।

अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ को परिवारसम्बन्धी परिभाषा संशोधन गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यका हकमा अंशबन्डा गरी छुट्टिएका, मानो छुट्टिएका वा सम्बन्धविच्छेद भइसकेका सदस्यलाई समेत परिवारभित्र समेटिएको छ। यसले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिले सम्पत्ति जोगाउन सम्बन्धविच्छेद वा अंशबन्डाको बाटो प्रयोग गर्ने सम्भावना बन्द गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्था लिक्विडेसन, खारेजी वा समस्याग्रस्त घोषणा भएमा सम्बन्धित सदस्यका परिवारभित्रका व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि पनि कानुनी दाबी गर्न सकिनेछ।

अध्यादेशले ‘नातेदार’ को परिभाषासमेत विस्तार गरेको छ। काका–काकीदेखि भान्जा–भान्जी, ज्वाईं, साला–साली, जेठान–जेठानी, फुपू–फुपाजु, दाजुभाइ तथा उनीहरूका एकाघरका सदस्यलाई समेत नातेदारको दायरामा समेटिएको छ।

यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपाल लगायत सहकारी संघलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न रोक लगाएको छ। अध्यादेशअनुसार हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूले तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नुपर्नेछ।

साथै, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप अधिकार दिँदै समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्नुअघि नै सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी सदस्य तथा जिम्मेवार कर्मचारीको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा बैंक खाता, सेयर, ऋण तमसुक, विद्युतीय अभिलेख नियन्त्रणमा लिनुका साथै विदेश यात्रामा समेत प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ।

सरकारले यी व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो ठगी नियन्त्रण, बचतकर्ताको रकम सुरक्षा र दोषीमाथि कडा कारबाही सुनिश्चित हुने सम्भावना बढेको छ ।