काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले देशभर रहेका सुकुमवासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने लक्ष्यसहित अतिक्रमणकारी र वास्तविक सुकुमवासी छुट्याएर व्यवस्थापन गरिने बताएका छन्।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनार क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने तयारी गरिरहेका बेला यस विषयमा चासो र बहस बढिरहेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै वास्तविक सुकुमवासीलाई पहिचान गरी प्रक्रिया पूरा गरेर यथाशीघ्र जग्गा वितरण गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

उनका अनुसार देशभर हजारौँ परिवार वास्तवमै पीडित अवस्थामा रहेका छन्, जसलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। ‘देशभरका वास्तविक सुकुमवासीका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर सकेसम्म छिटो जग्गा वितरण गर्नेछौं,’ उनले उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले विशेषगरी काठमाडौंका नदी किनारमा बसोबास गर्ने नागरिक हरेक वर्ष बाढीको जोखिममा पर्ने गरेको स्मरण गराउँदै यस्ता बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु आवश्यक बताएका छन्। उनले विगतमा बाढीका कारण जनधनको क्षति हुँदै आएको र प्रत्येक वर्ष दोहोरिने समस्या समाधान गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने गरेका छन् ।

‘हरेक वर्ष बाढी आउँदा नदीकिनारका बासिन्दाले ज्यान जोगाएर भाग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यस्तो जोखिमपूर्ण बसोबासलाई निरन्तरता दिनुभन्दा सुरक्षित विकल्प खोज्नु जरुरी छ,’ उनले भनेका छन्।

सरकारले आगामी दिनमा सुकुमवासी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउने संकेत दिएको छ। यस क्रममा वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था र अव्यवस्थित अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने रणनीति अपनाइने जनाइएको छ।

यता, बस्ती खाली गराउने तयारीविरुद्ध केही स्थानमा सुकुमवासीहरूले विरोध प्रदर्शन पनि गरिरहेका छन्। सरकार भने जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थित बसोबास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कदम चालिएको बताउँदै आएको छ।