काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। टर्कीको अन्टाल्यामा जारी सम्मेलनमा नेपालले हिमाल र महासागरसम्बन्धी विषयलाई विश्वव्यापी जलवायु वार्ता तथा निर्णय प्रक्रियामा समेट्न आग्रह गरेको हो।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेकी कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नोभेम्बर १४ मा अस्ट्रेलियाका जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा मन्त्री क्रिस बोवेनसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्दै नेपालको जलवायु प्राथमिकताबारे छलफल गरेकी छन्।

ADVERTISEMENT

भेटमा उनले महासागरसम्बन्धी मुद्दालाई कोपको छलफलमा थप महत्त्व दिनुपर्ने तथा नेपाल, किर्गिस्तान र भुटानको सहकार्यमा हिमाली एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। हिमाली मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

ADVERTISEMENT

नेपालले कोप–३१ को अन्तिम निर्णय दस्तावेजमा समेत हिमालसम्बन्धी विषय समावेश गर्न जोड दिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई विश्वव्यापी जलवायु वार्ता र निर्णय प्रक्रियामा उचित स्थान दिनुपर्ने नेपालको माग छ।

तर सम्मेलनको छैटौँ दिनसम्म मुख्य वार्तामा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन। सम्मेलनको प्रमुख राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा साझा निर्णयपत्र ल्याउने वा नल्याउने भन्ने विषयमा समेत देशहरूबीच मतभेद देखिएको छ।

केही ठूला विकासशील राष्ट्रहरूले साझा निर्णयपत्र र क्षेत्रगत उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य समावेश गर्ने प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै आएका छन्। सन् २०३५ सम्म विद्युत् प्रयोगको हिस्सा ३५ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्तावमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकायका कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले शनिबार पत्रकार सम्मेलनमा साझा निर्णयपत्रका लागि विभिन्न देशका माग र प्रस्ताव समेटिए पनि औपचारिक मस्यौदा तयार हुन बाँकी रहेको बताएका छन्। आगामी साताको सुरुतिर मस्यौदा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्ययोजनाको अवधि र कार्यान्वयनबारे पनि छलफल जारी छ। युरोपेली संघले उक्त कार्यक्रमलाई सन् २०३०, २०३१ वा २०४० सम्म विस्तार गर्ने विकल्प अघि सारेको छ। सन् २०२८ मा हुने विश्वव्यापी समीक्षा (ग्लोबल स्टकटेक) ले जलवायु नीतिको प्रगतिमा कसरी योगदान पुर्‍याउने भन्ने विषय पनि छलफलमा छ।

त्यस्तै, अनुकूलनसम्बन्धी विश्वव्यापी लक्ष्यमा अफ्रिकी राष्ट्रहरूले विशेष जोड दिएका छन्। उनीहरूले सन् २०३५ सम्म जलवायु अनुकूलनका लागि वार्षिक कम्तीमा १२० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।

नेपालले भने जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका देशलाई हानि तथा नोक्सानी कोषमार्फत ऋण नभई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।

कोप–३१ अन्तर्गत आयोजित ‘हानि तथा नोक्सानी वित्तको पहुँच, उपलब्धता र वहनयोग्यता’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले जलवायु संकटबाट प्रभावित समुदायलाई समयमै, सहज र पर्याप्त वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरिन्।

नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको उनले बताइन्।

गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको उदाहरण दिँदै उनले उक्त विपद्मा करिब १ हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको र ५ हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको उल्लेख गरिन्।

उनका अनुसार सात मिनेटभन्दा कम समयमै बाढीले बस्ती, समुदाय र जीविकोपार्जनका आधार तहसनहस बनाएको थियो। केही घण्टामै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत बराबरको आर्थिक सम्पत्ति क्षति भएको र पुनःस्थापना तथा उत्थानशील पुनर्निर्माणका लागि जीडीपीको २० प्रतिशत अर्थात् करिब ७.९ खर्ब रुपैयाँ स्रोत आवश्यक पर्न सक्ने उनले बताइन्।

‘हानि तथा नोक्सानी हाम्रा लागि नीतिगत बहसको विषय मात्र होइन। यो एउटा अन्त्येष्टि हो, गुमेको घर हो, हराएको भविष्य हो र नष्ट भएको सभ्यता हो,’ उनले भनिन्।

जलवायु परिवर्तनको असर बाढीपहिरोमा मात्रै सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले तराईमा डेंगुको प्रकोप, महिलाको स्वास्थ्य र मर्यादामा पर्ने असर तथा आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदामा भइरहेको क्षयीकरणलाई समेत जलवायुजन्य क्षतिका रूपमा प्रस्तुत गरिन्।

नेपाल विपद्को शोकमा रहेका बेला हानि तथा नोक्सानी कोषले पहिलोपटक असाधारण बैठक आयोजना गरी प्रभावित नेपालीका लागि अस्थायी रूपमा २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर छुट्याउने निर्णय गरेकोमा उनले कोषका बोर्ड सदस्य तथा सचिवालयप्रति आभार व्यक्त गरिन्। तर, उक्त रकम वास्तविक आवश्यकताको तुलनामा पर्याप्त नरहेको उनको भनाइ थियो।

हानि तथा नोक्सानी वित्त परिचालनमा तीन प्रमुख चुनौती रहेको औँल्याउँदै उनले वित्तीय सहयोगमा ढिलाइ, कोषको अपर्याप्त पुँजीकरण र प्रभावित समुदायमाथि ऋणको भार थपिने जोखिमलाई मुख्य समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरिन्।

‘जलवायु परिवर्तनका पीडितले आफ्नै प्रियजनको अन्त्येष्टिका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने संसार हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ,’ उनले भनिन्।

मन्त्री चौधरीले विकसित देशहरूलाई बाँकी प्रतिबद्धता रकम तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य, विज्ञानमा आधारित र आवश्यकताअनुरूपको जलवायु वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।