काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका पर्वतीय समुदायको संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा पुर्याउन नेपालले कोप–३१ मा कूटनीतिक पहल तीव्र बनाएको छ। नेपालले पर्वतीय मुद्दालाई सम्मेलनको निर्णयमा समेट्न, जलवायु वित्त बढाउन र त्यसमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ।
टर्कीको अन्ताल्यामा नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरिरहेका छन्।
सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता, पर्वतीय एजेन्डा, जलवायु वित्त र भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणबारे पत्रकार भीष्मराज ओझासँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले नेपालले उठाएका मुद्दामा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रक्रिया सर्वसम्मतिमा आधारित भएकाले निर्णयमा पुग्न लामो समय लाग्छ। प्रत्येक देशका राष्ट्रिय हित र समूहगत स्वार्थ जोडिने भएकाले वार्ता जटिल हुने भए पनि नेपालले उठाएका विषयमा सकारात्मक सङ्केत देखिएका छन्।
आगामी दुई साताको छलफलमा हिमालसँग सम्बन्धित मुद्दा, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न आवश्यक पर्वतीय अनुसन्धान, जलवायु वित्त र समर्पित पर्वतीय संवादका विषयमा निर्णय हुन सके त्यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
जलवायु वित्त तीन गुणा बढाउन नेपालको माग
मन्त्री खनालले जलवायु वित्तका क्षेत्रमा तीन प्रमुख समस्या रहेको औँल्याएका छन्। पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुन सकेको छैन। दोस्रो, प्रतिबद्धता गरिएको रकम नै जलवायु संकटबाट सिर्जित आवश्यकताका तुलनामा अपर्याप्त छ। तेस्रो, उपलब्ध वित्त परिचालनको प्रक्रिया लामो, जटिल र झन्झटिलो छ।
यही कारण नेपालसहित अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्त कम्तीमा तीन गुणाले बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
जलवायु वित्त प्राप्त गर्न परियोजना प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने प्रक्रियाले साना तथा विकासशील देशलाई थप कठिनाइ भएको मन्त्री खनालको भनाइ छ। यस्ता देशसँग आवश्यक प्राविधिक क्षमता पर्याप्त नहुन सक्ने भएकाले वित्त परिचालनको प्रक्रिया सरल र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने उनले बताए।
नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका देशमा बारम्बार विपद् आउने भएकाले अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको जोड छ। जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने र ऋणको मात्रा घटाउनुपर्ने उनले बताए।
जलवायु वित्त परिचालनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले कानुन, नियमावली र निर्देशिकामा सुधार गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए। तर मन्त्रालयहरूबीच मात्र नभई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समेत प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
भोटेकोशी विपद्पछि पुनर्निर्माणमा ५ अर्ब डलर आवश्यक
भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको विनाशकारी विपद्पछि नेपालले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले पुनर्निर्माणका लागि करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताए।
उनका अनुसार विपद्मा एक हजार ४६० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ भने पाँच हजार जना अझै बेपत्ता छन्। दशौँ हजार मानिस प्रभावित भएका छन्। सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ।
सरकार उद्धारको चरण पार गरेर राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित भएको उनले बताए। प्रभावितका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था र सडक तथा पुल पुनः सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ।
सुरक्षित पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ। हानि तथा नोक्सानी कोषले सहयोग गर्ने प्रारम्भिक निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना तथा जलविद्युत् आयोजना, सडक र पुलको पुनर्निर्माणका लागि थप सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
पर्वतीय समुदायको संकटलाई टापु राष्ट्रसरह मान्यता दिनुपर्ने
कोप प्रक्रियामा साना टापु राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनका कारण सामना गरिरहेको अस्तित्वको संकटलाई मान्यता दिइँदै आएको भए पनि पर्वतीय समुदायको संकटले त्यस्तै प्राथमिकता पाउन नसकेको मन्त्री खनालले बताए।
नेपाल र भुटानले पर्वतीय एजेन्डालाई कोपको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको र पछि किर्गिजस्तान पनि यसमा जोडिएको उनले जानकारी दिए। तीनवटै देशले संयुक्त रूपमा यो मुद्दालाई अघि बढाइरहेका छन्।
यसपटक पर्वतीय एजेन्डा नयाँ कार्यसूचीका रूपमा पूर्ण रूपमा समावेश हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे। यद्यपि सम्मेलनको आयोजक तथा वार्ता प्रक्रियाको अध्यक्षताले आगामी छलफलमा सहकार्य गर्ने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ।
औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश नभए पनि नेपालले उठाएका मूल मुद्दालाई मान्यता दिने र सम्मेलनका अन्तिम निर्णयमा समेट्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए।
पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ र हिमनदी पग्लिने क्रम तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने जोखिमबारे विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक रहेको मन्त्री खनालको भनाइ छ। यसले अनुकूलन र न्यूनीकरणका प्रभावकारी नीति बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए।
त्यसैगरी पर्वतीय क्षेत्र र त्यहाँका समुदायका लागि छुट्टै कार्ययोजना तथा समर्पित वित्तीय स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
तत्काल सहमति नहुँदैमा उपलब्धि शून्य हुँदैन
मन्त्री खनालले कोपको प्रक्रिया नबुझी सम्मेलनमा कुनै विषयमा तत्काल सहमति हुन नसकेको आधारमा उपलब्धि नै भएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नहुने बताएका छन्।
कोपको वार्ता प्रक्रिया सर्वसम्मतिमा आधारित र जटिल हुने भएकाले त्यसको वास्तविकता, तथ्य र सन्दर्भ बुझेर समाचार सम्प्रेषण गर्न उनले सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे।
नेपालले उठाएका मुद्दा स्थापित गर्न भइरहेका प्रयास, चुनौती र प्राप्त सकारात्मक सङ्केतलाई समेत समाचारमा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ।












