अन्ताल्या । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ता र कूटनीतिमा नेपालको प्रभावकारी भूमिका स्थापित गर्न पूर्वतयारी, निरन्तर कूटनीतिक प्रयास र बहुपक्षीय सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का क्रममा मन्त्री खनालले जलवायु वार्ताको जटिलता र नेपालको कूटनीतिक तयारीका चुनौतीबारे आफ्नो अनुभव सुनाएका हुन् ।
कोपको निर्णय प्रक्रिया सबै सहभागी राष्ट्रको सर्वसम्मतिमा आधारित हुने भएकाले साझा सहमति जुटाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । प्रत्येक देशका आ–आफ्नै स्वार्थ र प्राथमिकता हुने भएकाले नेपालले उठाएका विषय स्थापित गर्न लामो समयदेखि तयारी र विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
नेपालले पहिलोपटक पर्वतीय मुद्दालाई औपचारिक रूपमा केन्द्रमा राखेर कोपको कार्यसूचीमा समावेश गराउने प्रयास गरेको पनि उनले उल्लेख गरे । कुनै देशले प्रस्ताव गरेको विषयलाई औपचारिक वार्ता कार्यसूचीमा समावेश गराउन अन्तर्राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो ।
विगत १० वर्षको अभ्यासमा कुनै देशले प्रस्ताव गरेको विषय तत्काल औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश भएको उदाहरण नरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको पर्वतीय एजेन्डा औपचारिक कार्यसूचीमा नपरे पनि सम्मेलनको अध्यक्षताले परामर्श प्रक्रियामार्फत त्यससँग सम्बन्धित विषयलाई अघि बढाइरहेको जानकारी दिए ।
नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाएका विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य, अनुदानमा आधारित तथा पूर्वानुमानयोग्य जलवायु वित्त र पर्वतीय क्षेत्रमा केन्द्रित अनुसन्धान एवं कार्ययोजनाका विषयमा सकारात्मक प्रगति देखिएको उनले बताए ।
‘हिमाल जोगाउन विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्नु अनिवार्य छ । त्यसका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता आवश्यक छ’, उनले भने ।
पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे समर्पित अनुसन्धान तथा अध्ययन र ‘माउन्टेन वर्क प्रोग्राम’ स्थापना गर्ने विषय पनि छलफलमा अघि बढिरहेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए । यस्तो कार्यक्रमले पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु वित्त, अनुसन्धान र अनुकूलनका कामलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
जलवायु वित्तको विद्यमान प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विपद् आउनुअघि नै अनुकूलन र न्यूनीकरणका काम गर्न स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । विपद्पछि लामो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण सहायता प्राप्तिमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउन दीर्घकालीन तयारी र संस्थागत क्षमता विकास आवश्यक रहेको मन्त्री खनालको भनाइ थियो । अन्य देशका वार्ताकार वर्षौंदेखिको अनुभवसहित सम्मेलनमा सहभागी हुने गरे पनि नेपालबाट प्रत्येक सम्मेलनमा नयाँ प्रतिनिधि जाने प्रवृत्तिले संस्थागत अनुभव र निरन्तरतामा कमी आएको उनले बताए ।
नेपालले अन्य मुलुकका स्वार्थ र प्राथमिकता बुझेर सम्मेलन हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि कूटनीतिक संवाद र वार्ता गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यसका लागि स्थायी तथा अनुभवी वार्ता टोली निर्माण र सरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।
कोप–३१ का क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भएको भेटमा नेपालको जलवायु जोखिमबारे सकारात्मक धारणा पाएको पनि मन्त्री खनालले बताए । भोटेकोशी विपद्को उदाहरण प्रस्तुत गर्दा नेपालको अवस्थाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सहानुभूति र चासो देखिएको उनको भनाइ थियो ।












