नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २६ अर्ब ४८ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर पनि तीन दशकदेखि स्थिर छ। बाह्य क्षेत्रका यी सूचक बलियो देखिए पनि नेपाली बजारमा भने महँगीको दबाब बढिरहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनाको तथ्यांकअनुसार २०८३ भदौ मसान्तमा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३४ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दर १.८७ प्रतिशत मात्रै थियो।

ADVERTISEMENT

यस अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २६ अर्ब ४८ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन वस्तु तथा सेवा आयातका आधारमा १७.८ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

ADVERTISEMENT

यता भारतमा सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.५४ प्रतिशत थियो। अक्टोबरमा यस्तो दर बढेर ६.०९ प्रतिशत पुगेको छ। यसरी सेप्टेम्बरमा नेपालको मुद्रास्फीति भारतको भन्दा बढी देखिएको थियो।

त्यसो भए पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर हुँदाहुँदै नेपालमा महँगी किन बढिरहेको छ?

यसको उत्तर बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र आन्तरिक मूल्य स्थायित्वबीचको भिन्नतामा छ।

१. भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरले महँगी रोक्दैन

नेपालले सन् १९९३ देखि भारतीय रुपैयाँ १ बराबर नेपाली रुपैयाँ १ रुपैयाँ ६० पैसाको स्थिर विनिमय दर कायम गर्दै आएको छ।

यस व्यवस्थाले भारतसँगको व्यापारमा विनिमय दरको जोखिम कम गर्छ। तर यसले नेपाल र भारतमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य समान दरमा बढ्छ भन्ने सुनिश्चित गर्दैन जसले गर्दा भारतमा खाद्यान्न, इन्धन वा औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपालले पनि महँगोमा आयात गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसको प्रभाव स्वत नेपाली बजारसम्म आईपुग्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सन् २०२६ को एक अध्ययनले नेपाल र भारतको मुद्रास्फीतिबीच ०.७४ को अन्तरसम्बन्ध रहेको उल्लेख गरेको छ। अध्ययनअनुसार भारतको मूल्यवृद्धिको प्रभाव नेपालको समग्र उपभोक्ता मूल्यमा १० महिनासम्म र खाद्य मूल्यमा २२ महिनासम्म रहन सक्छ।

यसले भारतीय बजारमा हुने मूल्य परिवर्तन नेपाली बजारमा केही ढिलो गरेर प्रसारित हुने देखाएको छ। 

२. भारतको महँगी नेपाली बजारसम्म आइपुग्छ

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा नेपाल भारतीय बजारमा निर्भर रहेको छ।भारतमा उत्पादन तथा आपूर्ति लागत बढ्दा नेपाली आयातकर्ताले पनि बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको केही हिस्सा सर्दै अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्छ।

सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा भारतको मुद्रास्फीति ५.५४ प्रतिशत हुँदा नेपालको ६.३४ प्रतिशत थियो। यसले भारतबाट आउने मूल्यवृद्धिको प्रभावसँगै नेपालको आफ्नै आपूर्ति र वितरणसम्बन्धी समस्या पनि महत्त्वपूर्ण रहेको देखाउँछ।

तर नेपाल र भारतका उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका आधार वर्ष तथा वस्तुको भार फरक भएकाले यी दरलाई पूर्णतः समान आधारमा तुलना गर्न नमिल्ने देखिन्छ। 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दैमा भान्साको खर्च घट्दैन। त्यसका लागि उत्पादन बढाउने, आपूर्ति शृङ्खला सुधार्ने, ढुवानी लागत घटाउने र बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने नीति आवश्यक हुन्छ।

३. डलरमा महँगिने वस्तुले पनि आयात लागत बढाउँछन्

नेपालको विनिमय दर भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर छ, अमेरिकी डलरसँग होइन।

पेट्रोलियम पदार्थ, सुन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुको मूल्य सामान्यतया अमेरिकी डलरमा निर्धारण हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा नेपालले बढी रकम खर्च गरेर आयात गर्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २०२६ सेप्टेम्बर मध्यसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल १२७.८४ अमेरिकी डलर पुगेको थियो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो मूल्य ६९.६९ डलर थियो। अर्थात् एक वर्षमा ८३.४ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो।

इन्धन महँगिँदा ढुवानी, उत्पादन र वितरण लागत बढ्छ। त्यसको असर अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पनि पर्न सक्छ।

४. खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले समग्र मूल्यवृद्धिमा योगदान गर्दै 

नेपालको पछिल्लो मुद्रास्फीतिमा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धिको ठूलो योगदान रहेको देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ भदौमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.५४ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ५.६९ प्रतिशत थियो।

खाद्य समूहभित्र घिउ तथा तेलको मूल्य १६.६८ प्रतिशत, फलफूलको १५.९९ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको १२.१४ प्रतिशत, मासु तथा माछाको ७.३४ प्रतिशत र तरकारीको ७.०७ प्रतिशतले बढेको थियो।

नेपालको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको भार ३५.४९ प्रतिशत छ। त्यसैले खाद्यान्नमा हुने मूल्यवृद्धिले समग्र मुद्रास्फीतिमा उल्लेख्य प्रभाव पर्दछ। 

यसका अतिरिक्त गैरखाद्य समूहमा यातायातको मूल्य सूचकांक १२.७७ प्रतिशतले बढेको थियो।

कृषि उत्पादनमा कमी, मौसमी अभाव, ढुवानी समस्या र वितरण प्रणालीका कमजोरीले पनि बजार मूल्य बढाएको देखिन्छ ।

५. आयात मूल्य र मुद्रा आपूर्तिको दबाब

नेपालको आयात लागतमा पनि वृद्धि देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को दोस्रो महिनामा आयात मूल्य सूचकांक अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६.१ प्रतिशतले बढेको थियो।

यसको अर्थ नेपालले आयात गर्ने वस्तुहरूको मूल्यमा उल्लेख्य दबाब परेको छ। कच्चा पदार्थ, औद्योगिक सामग्री र उपभोग्य वस्तुको लागत बढ्दा त्यसको प्रभाव उत्पादन तथा खुद्रा बजारमा पुग्न सक्छ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ भदौ मध्यसम्म बिस्तृत मुद्राप्रदाय M2) वार्षिक आधारमा १४.९ प्रतिशतले बढेको थियो। 

मुद्रा आपूर्ति बढ्नु आफैँमा मुद्रास्फीतिको प्रमाण होइन। तर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र आपूर्तिको तुलनामा माग तीव्र रूपमा बढेमा यसले मूल्यवृद्धिको दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

६. विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुको अर्थ सामान सस्तो हुनु होइन

नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुको प्रमुख आधार रेमिट्यान्स, बाह्य भुक्तानी सन्तुलनमा बचत र निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा रेमिट्यान्स २३.९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो।

यसले नेपालसँग आयातको भुक्तानी गर्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा रहेको देखाउँछ। तर विदेशी मुद्रा सञ्चितिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य घटाउँदैन, घरेलु उत्पादन पनि बढाउँदैन वा ढुवानी लागत स्वतः कम गर्दैन।

सरल भाषामा भन्नुपर्दा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिले नेपालले अन्तराष्ट्रिय बजारमा सामान किन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सुनिश्चित गर्छ; सामान सस्तोमा किन्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुराको यसले निर्धारण गर्दैन। 

अब नेपालको वास्तविक चुनौती के हो?

नेपालको २६ अर्ब ४८ करोड डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। तर यी व्यवस्थाले मात्रै घरेलु बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्।

भारतबाट आयात हुने महँगी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यवृद्धि, घरेलु उत्पादनको अवस्था, ढुवानी लागत र मुद्रा आपूर्तिले समग्र मुद्रास्फीतिमा प्रभाव पार्छन्।

त्यसैले नेपालको चुनौती विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनु र विनिमय दर स्थिर राख्नुमा मात्रै सीमित छैन। बाह्य क्षेत्रको बलियो अवस्थालाई सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने मूल्य स्थिरतामा रूपान्तरण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दैमा भान्साको खर्च घट्दैन। त्यसका लागि उत्पादन बढाउने, आपूर्ति शृङ्खला सुधार्ने, ढुवानी लागत घटाउने र बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने नीति आवश्यक हुन्छ।