२०८३ कार्तिक १९, बिहिवार १५:२५
काठमाडौँ । भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीबाट घर र बिजुलीको मिटर गुमाएका पीडितले अब विद्युत् महसुल, जरिवाना र भ्याट तिर्नु नपर्ने भएको छ।
बाढीले घरबारविहीन बनाएका पीडितलाई विद्युत् मिटरको लगत कट्टा गर्न जाँदा समेत बाँकी महसुल, जरिवाना र भ्याट तिर्नुपर्ने भनिएपछि समस्या भएको थियो। घर र मिटर दुवै बगाएका पीडितले बिजुली प्रयोग नगरे पनि मासिक शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाप्रति गुनासो गरेका थिए।
जनस्तरबाट व्यापक विरोध र गुनासो आएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रभावित ग्राहकलाई महसुल तथा जरिवाना नलिने स्पष्ट पारेको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठका अनुसार बाढीले घर र मिटर दुवै बगाएका ग्राहकको मिटर रिडिङ तथा बिलिङ रोक्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरिसकेको छ। प्रभावित क्षेत्रको बिलिङ प्रणालीबाटै रोकिएको उनले बताए।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित ग्राहकले घर र मिटर बाढीले बगाएको अवस्थामा कुनै रकम बुझाउन नपर्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय शाखामा जानकारी अभावका कारण केही अन्योल देखिए पनि वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमार्फत परिपत्र गरेर निर्णय कार्यान्वयन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसअघि विदुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र नेपालले बाढीले बासस्थान र जीविकोपार्जन नै खोसिएका पीडितलाई विद्युत् महसुल तथा जरिवाना लगाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो गरेका थिए।
सामान्य अवस्थामा मिटर औपचारिक रूपमा बन्द नगरेसम्म न्यूनतम विद्युत् शुल्क तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको व्यवस्था छ। तर बाढीबाट घर र मिटर नै गुमाएका ग्राहकलाई उक्त दायित्वबाट छुट दिइने भएको हो।
सरकारी तथ्यांकअनुसार बाढीबाट ७ हजार ५०० भन्दा बढी घर बगेका वा क्षति पुगेका छन्।
