२०८३ श्रावण २८, बिहीबार २०:००
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिबिच आज ७ बुँदे सहमति भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको निर्णायक वार्ता सफल भएसँगै लघुवित्त पीडितहरूले विगत लामो समयदेखि गर्दै आएको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगित गरेका छन् ।
गएको साउन १० गतेदेखि देशैभरका सातै प्रदेशबाट सङ्गठित भई पीडितहरूले ‘राजधानी मार्च’ सुरु गरेका थिए । सरकारसँग पटक–पटक भएका चरणबद्ध वार्ताहरू निष्कर्षविहीन बनेपछि आन्दोलन चर्किएको थियो ।
हिजो सरकारले निर्णायक वार्ताको आश्वासन दिए पनि सहमति हुन नसक्दा निराश बनेका केही पीडितहरूले माइतीघर मण्डलामा आत्मदाहको प्रयाससम्म गरेका थिए । सोही घटनापछि दबाबमा परेको सरकारले आज पुनः वार्ता बुलाई सहमति जुटाएको हो ।
सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक महेश आचार्य र आन्दोलनका तर्फबाट रमेश सेजुवाललगायत प्रतिनिधिहरूले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
के छ सहमतिपत्र ?
