काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भैँसेपाटीस्थित मन्त्रीहरुको सरकारी आवास यतिबेला धमाधम पुनर्निर्माण भइरहेको छ।


असोजभित्र सक्ने गरी क्षतिग्रस्त भवनको संरचना र भित्रि आवरण (इन्टेरियर)को काम जारी छ। पुनर्निर्माणको काम तीन चरणमा चलिरहेको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर अरुण भुजेलले बताए।



पहिलो चरणमा २७ मध्ये ११ वटा र दोस्रो चरणमा बाँकी १६ वटा भवनको पुनर्निर्माण गर्ने गरी गत वर्ष नै ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ११ वटा भवन कामका लागि ८ करोड ६० लाख र बाँकी १६ वटाका भवनको पुननिर्माणका लागि १५ करोड ४९ लाखमा सम्झौता भएको थियो। यसबाहेक भवनको भित्रि सजावट, फर्निसिङलगायत कामका लागि पनि करिब १५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो।


पहिलो चरणको काम साउन मसान्तसम्म, दोस्रो चरणको काम भदौ २० सम्म र तेस्रो चरणको काम असोज मसान्तसम्म सक्नुपर्ने सम्झौता रहेको इन्जिनियर भुजेलले बताए। तीन वटै चरणको काम समयमै सकिएमा मन्त्रीहरुले दसैँ–तिहारपछि भैँसेपाटीमा सर्न पाउने छन्।


वर्तमान सरकारका कतिपय मन्त्री निजी निवासमा बसेका छन् भने कतिपयले आफैं वैकल्पिक व्यवस्था गरेका छन्। यसैले पनि मन्त्रीहरुले आवास निर्माण समयमै सक्न ताकेता गरिरहेका छन्। त्यसैले पुनर्निर्माण सकिएका भवनको विद्युत, खानेपानीसहित इन्टेरियरको काम सकेर आवासको व्यवस्थापन गर्ने विकल्पमा पनि छलफल चलिरहेको उनले बताए।


पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्री आवास साँघुरो भएपछि सरकारले २०७६ सालमा भैँसेपाटीमा नयाँ मन्त्री आवास निर्माण थालेको थियो। करिब ३ अर्ब लगानीमा निर्मित भवनमा २०८२ असारदेखि मन्त्रीहरु सर्न थालेका थिए। तर, प्रयोगमा आएको एक वर्षमै आन्दोलनमा सबै भवनमा आगजनीले क्षति पुग्यो।





