२०८३ श्रावण ३, आईतवार १४:४६
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतकाे अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ ।
समितिको आइतबारको बैठकमा उक्त विधेयकका सम्बन्धमा नेपाल बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका पदाधिकारीसँग छलफल भएको समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए ।
छलफलमा अर्थ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए । सरकारले गत जेठ ११ गते सो विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको थियो । मुलुकको मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ, विश्वसनीय र समयसापेक्ष बनाउन वाञ्छनीय भएकाले राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गर्न सो विधेयक तर्जुमा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैंकर्सहरुले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
बैठकमा उनीहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को कूलिङ पिरियड घटाउन, अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न तथा बैंकिङ क्षेत्रका व्यवस्थामा व्यावहारिक संशोधन गर्न माग गरे ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रस्तावित विधेयकमा सीईओको दुई–तीन वर्षको कूलिङ पिरियड अत्यधिक भएको उल्लेख गरे ।
कोइरालाले राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसमा एकजनालाई वाह्य विज्ञबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । यसले बैंकिङ क्षेत्रका व्यवहारिक तथा नीतिगत विषय सम्बोधन गर्न सहज हुने उनको भनाई छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमनबाहिर राखेमा सहकारीमा विगतमा देखिएका समस्या दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिए । उनले राष्ट्र बैंकले त्यस्ता सहकारी नियमन नगर्ने हो भने सहकारीलाई बैंकिङ कारोबार गर्न दिन नहुने बताए ।
नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले कर्मचारीको सामान्य त्रुटिका आधारमा सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । बैंकिङ प्रणाली शाखा बैंकिङमा आधारित भएकाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी सीईओमाथि केन्द्रित गर्नेगरी नीति ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ ।
अर्थ समितिको बैठकमा सरकारवालाहरुले विधेयककको सबै विषयमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा खुला गरिएको बुँदामा मात्रै संशोधन प्रश्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्थाले कतिपय संसोधनहरु दर्ता गराउन नसकेको उनीहरुको गुनासो थियो ।
