२०८३ श्रावण १, शुक्रबार ०६:४९
काठमाडौँ । आजदेखि देशभरका निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याब तथा निजी मेडिकल कलेजबाट स्वास्थ्य सेवा लिँदा बिरामीले थप ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ तिर्नुपर्ने भएको छ।
सरकारले आर्थिक विधेयक–२०८३ मार्फत निजी स्वास्थ्य संस्थाले लिने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा उक्त शुल्क लागू गरेसँगै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट लिने उपचार, परीक्षण तथा अन्य सबै सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता शुल्क थप गर्नुपर्नेछ। उदाहरणका लागि, कुनै बिरामीको उपचार खर्च १० हजार रुपैयाँ भए अब त्यसमा थप ३०० रुपैयाँ स्वास्थ्य समता शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
सरकारका अनुसार यस शुल्कबाट संकलन हुने रकम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका कार्यक्रम सञ्चालनमा खर्च गरिनेछ।
आर्थिक विधेयकअनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट संकलन गरेको स्वास्थ्य समता शुल्क प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्नेछ। शुल्क समयमा दाखिला नगरे वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, शुल्कको विवरण समयमै पेश नगरे प्रत्येक विवरणमा एक हजार रुपैयाँ जरिबाना लाग्नेछ भने शुल्क छली गरेको पुष्टि भए छली भएको रकममा थप २५ प्रतिशत जरिबाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ। आवश्यक परे कर अधिकृतले शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने अधिकारसमेत राखिएको छ।
सरकारको यो निर्णयप्रति भने उपभोक्ता अधिकारकर्मी र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा यसले उपचार खर्च थप बढाउने र त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार अन्ततः बिरामीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।
निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एशोसियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्काले सरकारले तोकेको व्यवस्था अनुसार अस्पतालहरूले बिरामीबाट ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क संकलन गरी सरकारलाई बुझाउने बताए।
उनका अनुसार अस्पतालहरू शुल्क संकलन गर्ने माध्यम मात्र हुन्, तर यसको अतिरिक्त आर्थिक भार भने बिरामीमाथि नै पर्नेछ।
