२०८३ असार २६, शुक्रबार १७:१४
काठमाडौं — बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाखमा जारी गरेका चार अध्यादेश अब कानुन बनेका छन्।
संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएका प्रतिस्थापन विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै ती अध्यादेश ऐनमा रूपान्तरण भएका हुन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम चार विधेयक प्रमाणीकरण गरेको जानकारी गराएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयले पनि प्रमाणीकरणको जानकारी संघीय संसद् सचिवालयलाई पठाएको छ।
कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने ऐनहरूमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८३ रहेका छन्।
सरकारले गत वैशाखमा संघीय संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत यी कानुनी व्यवस्था ल्याएको थियो। पछि ती अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐनका रूपमा लागू भएका हुन्।
