२०८३ असार २५, बिहीबार १८:३०
काठमाडौं – नेकपा एमालेले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको निर्णय नम्बर १७७ अन्तर्गत गरिएको सिफारिस संविधान, प्रचलित कानुन तथा स्थापित मानवअधिकारका मान्यतासँग मेल नखाने दाबी गर्दै त्यसलाई सच्याउन औपचारिक माग गरेको छ।
एमालेका नेता महेश बर्तौलाले बिहीबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमै भेटेर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट निवेदन बुझाएका हुन्।
निवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी आयोगको निर्णय नम्बर १७७ मा समेटिएको सिफारिस पूर्वाग्रहपूर्ण, असंवैधानिक तथा कानुनी रूपमा असंगत रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गर्न आग्रह गरिएको छ।
एमालेले आयोगले यसअघि ओलीका तर्फबाट माग गरिएका आवश्यक कागजात तथा प्रतिवेदनका प्रमाणित प्रतिलिपि पूर्ण रूपमा उपलब्ध नगराएको आरोप पनि लगाएको छ। त्यसैले सम्बन्धित सबै कागजात उपलब्ध गराउन पुनः माग गरिएको बर्तौलाले बताएका छन्।
उनका अनुसार, उक्त घटनाको छानबिनका लागि लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले आयोगमा बुझाएको भनिएको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
साथै आयोगले सो प्रतिवेदनका कुन–कुन अंश स्वीकार गरेको, कुन अंश हटाएको वा थप गरेको तथा त्यसका आधार र कारणसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पनि उपलब्ध गराउन निवेदनमार्फत आग्रह गरिएको छ।
यदि घटनासँग सम्बन्धित थप अध्ययन, अनुसन्धान वा छानबिन भएको भए त्यससँग सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा अन्य कागजातका प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत उपलब्ध गराउन माग गरिएको एमालेले जनाएको छ।
आयोगको निर्णय नम्बर १७७ मा भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धमा कानुन निर्माण गरेर कारबाहीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको उल्लेख छ। सोही सिफारिसलाई लिएर एमालेले असहमति जनाउँदै त्यसलाई पुनरावलोकन र संशोधन गर्न आयोगसमक्ष औपचारिक आग्रह गरेको हो।
पूर्णपाठ :
