मुस्ताङ । प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयबीचको खिचातानीका कारण दुई सातादेखि सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका बीवाईडी कम्पनीका विद्युतीय सवारीसाधन अन्ततः फुकुवा गरिएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३३ नम्बर गुल्म जोमसोमका अनुसार आइतबार साँझदेखि नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधन सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मा लगाएर छोड्ने कार्य सुरु गरिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी आयात प्रक्रियामा कुनै कैफियत नभएको बताउँदै आएको भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी सवारीसाधन रोकिएका थिए। सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले सबै प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि रोकिएका सवारीसाधन फुकुवा गरिएको हो।
मुस्ताङको उत्तरी कोरला नाका हुँदै गत जेठको दोस्रो र तेस्रो सातामा बीवाईडी कम्पनीका ७७५ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका थिए। तीमध्ये ६४९ वटा सवारीलाई मुस्ताङ भन्सार कार्यालय नेचुङले जाँचपास गरिसकेको थियो। तर आयात प्रक्रियामा अनियमितता हुन सक्ने आशंकामा सशस्त्र प्रहरीले ती सवारी नियन्त्रणमा लिएको थियो।
घटनाको छानबिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागअन्तर्गत नीति तथा सञ्चालन महाशाखाको मूल्याङ्कन शाखा प्रमुख निर्देशक भुपालराज शाक्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले गत जेठ २१ गते कास्की, पर्वत, जोमसोम र कोरला नाकामा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।
समितिको प्रतिवेदनमा नेपाल भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधनको आयात तथा भन्सार प्रक्रियामा कुनै कैफियत नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि सशस्त्र प्रहरीले कास्कीको हेमजामा ९८, पर्वतको कुश्मामा १७, जोमसोम क्षेत्रमा २६६ तथा कोरला नाकामा ३९४ वटा विद्युतीय सवारी नियन्त्रणमा लिएको थियो।
सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक भेषराज गिरीका अनुसार नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधनलाई आइतबार साँझदेखि सम्बन्धित पक्षको जिम्मा लगाउने काम सुरु गरिएको हो। जोमसोम बसपार्कमा राखिएका २६६ सवारीमध्ये आइतबार र सोमबार गरी २२३ वटा गन्तव्यतर्फ पठाइसकिएको छ। हाल त्यहाँ ४३ वटा सवारी मात्र बाँकी रहेका छन्।
भन्सार जाँचपास प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेका सवारीसाधनको आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न गरी क्रमशः गन्तव्यतर्फ पठाइने जनाइएको छ।






