२०८३ जेष्ठ २१, बिहीबार १२:३८
काठमाडौं । सरकारले अस्पताल र प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेका जग्गाको लागत संकलन गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशका ३२ अस्पताललाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गाको अवस्थाबारे तीन दिनभित्र जानकारी पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
गत वैशाख ३० गतेको निर्णयानुसार ती ३२ अस्पताल/प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेका जमिन तथा भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षा र संरक्षणका लागि तोकिएका कार्य तत्काल सम्पादन गरी जानकारी गराउन भनिए पनि अहिलेसम्म नगराइएकाले मन्त्रालयले तीन दिनभित्र जानकारी पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको साँध सिमाना स्वीकृत नक्साअनुसार भए नभएको यकिन गर्ने तथा सो जग्गामा कुनै अनधिकृत संरचना निर्माण वा अतिक्रमण भएरनभएको विस्तृत विवरण पठाउनुपर्ने छ ।
अस्पतालको स्वामित्वमा रहेका जग्गाको अतिक्रमण भएको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई निश्चित समयसीमा तोकी लिखित सूचना जारी गर्ने र सोको पालना नभएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमण हटाई अस्पतालको भोगाधिकार पुनः कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, वीर अस्पताल, नर्सिङ क्याम्पस, जीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास प्रधास केन्द्र, डडेल्धुरा अस्पताल, मानसिक अस्पताल ललितपुर, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कोसी अस्पताल, भेरी अस्पताल, (आयुर्वेद चिकित्सालय, पशुपति होमियोप्याथिक चिकित्सालयलाई पत्र पठाएको छ ।
यस्तै, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नारायणी अस्पताल, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र गेटा अस्पताललाई पत्र पठाएर जग्गा र भौतिक संरचनाको लागतबारे जानकारी दिन भनिएको छ ।
