२०८३ कार्तिक ६, बिहीबार २०:५१
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि हानिनोक्सानी कोषले नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब तीन अर्ब रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कोषको बिहीबार बसेको विशेष बैठकले नेपाललाई उक्त अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्बाट प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले गरिएको यो निर्णयलाई नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। बाढीबाट प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा समुदायको जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्न अनुदानले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार बाढीबाट भएको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले गत अगस्ट ३१ मा हानिनोक्सानी कोषको बोर्डसमक्ष आर्थिक सहयोगका लागि औपचारिक अनुरोध गरेको थियो। उक्त अनुरोधपछि नेपाललाई अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा कोषको बोर्डमा छलफल तथा समन्वय अघि बढाइएको थियो।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले सहयोग प्राप्त गर्न विभिन्न चरणमा कूटनीतिक तथा प्राविधिक समन्वय गरेको थियो। कोषका लागि नेपालको राष्ट्रिय सम्पर्क अधिकृत तथा वैकल्पिक बोर्ड सदस्यसमेत रहेका ढकालले नेपालको प्रस्तावलाई अघि बढाउन विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यहरूबीच छलफल भएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार कोषको निर्णयपछि नेपालले भोटेकोशी क्षेत्रको बाढीबाट प्रभावित समुदायलाई लक्षित गरी छुट्टै आयोजना प्रस्ताव तयार पारेर पेस गर्नुपर्नेछ। प्रस्तावमा प्रभावित समुदायको आवश्यकता, राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम र पुनर्निर्माणका प्राथमिकता समेट्नुपर्नेछ।
कोषको प्रचलित कार्यविधिअनुसार नेपालले पेस गरेको आयोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्र अनुदानअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ। त्यसैले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय महत्त्वपूर्ण भए पनि वास्तविक रूपमा रकम परिचालन गर्न आवश्यक प्रस्ताव तयार गर्ने, स्वीकृति प्राप्त गर्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
बाढीबाट हजारौँ परिवार प्रभावित
मन्त्रालयका अनुसार गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट करिब १५ हजार घरपरिवारका ६० हजारभन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। बाढीले स्थानीय बस्ती, भौतिक पूर्वाधार, आवागमन, जीविकोपार्जन तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पारेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रस्तुत विवरणअनुसार उक्त विपद्मा करिब एक हजार ५०० जनाले ज्यान गुमाएका तथा पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता भएका छन्। यद्यपि, यी मानवीय क्षतिसम्बन्धी तथ्यांकलाई अन्तिम पुष्टि भएको विवरणका रूपमा नभई मन्त्रालयले उल्लेख गरेको प्रारम्भिक विवरणका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
बाढीका कारण प्रभावित नागरिकले आवास, खानेपानी, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा तथा दैनिक जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकतामा समस्या भोग्नुपरेको छ। कतिपय क्षेत्रमा भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा स्थानीयको आवागमन र आर्थिक गतिविधिसमेत प्रभावित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा राहत वितरणसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना र सुरक्षित बस्ती निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
पुनर्निर्माणका लागि अर्बौँ डलर आवश्यक
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीबाट भएको आर्थिक क्षति दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
अनुमानित क्षति र पुनर्निर्माण आवश्यकताका तुलनामा कोषबाट स्वीकृत २० मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान सीमित भए पनि यसले प्रभावित समुदायलाई लक्षित पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। अनुदानको प्रभावकारिता भने आयोजना छनोट, रकमको समयमै परिचालन, पारदर्शी खर्च व्यवस्थापन र वास्तविक प्रभावित समुदायसम्म सहयोग पुग्ने सुनिश्चिततामा निर्भर रहनेछ।
विशेषगरी बाढीबाट घरबार गुमाएका परिवारको आवास पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जनका अवसर पुनःस्थापना, जोखिमयुक्त क्षेत्रको व्यवस्थापन र भविष्यमा हुन सक्ने विपद्बाट जोगिने संरचना निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को जोखिम बढ्दै गइरहेको अवस्थामा तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम पनि आवश्यक छन्।
जलवायु न्यायका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय
जलवायु परिवर्तनमा तुलनात्मक रूपमा कम योगदान गरेका तर यसको असरबाट बढी प्रभावित हुने विकासशील राष्ट्रका लागि हानिनोक्सानी कोष महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र हो। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने चरम मौसमी घटना तथा अन्य क्षतिबाट प्रभावित राष्ट्र र समुदायलाई सहयोग गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो।
नेपालजस्ता हिमाली तथा भौगोलिक रूपमा संवेदनशील देशमा हिमताल विस्फोट, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, नदी कटान र अन्य जलवायुसम्बन्धी जोखिमले जनजीवन तथा पूर्वाधारमा गम्भीर असर पार्न सक्छन्। सीमित स्रोतसाधन भएका कारण यस्ता विपद्पछिको पुनर्निर्माण र प्रभावित समुदायको पुनःस्थापनामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
मन्त्रालयले नेपाललाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णयले जलवायु न्यायको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित देशले भोग्नुपरेको क्षतिको सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको सन्दर्भमा यस निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।
अब नेपालले प्रभावित समुदायको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा आयोजना प्रस्ताव तयार गरी कोषबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र अनुदान परिचालन गरी राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ। प्रभावित नागरिकको आवश्यकता पहिचान गरी समयमै सहयोग पुर्याउनु र पुनर्निर्माणलाई दिगो तथा विपद् प्रतिरोधी बनाउनु सरकारका लागि प्रमुख चुनौती रहनेछ।
