काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित गरिएको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेसले उक्त नियमावलीलाई “जबरजस्ती पारित गरिएको” भन्दै यसको प्रक्रिया नै लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र विधिको शासनविपरीत भएको आरोप लगाएको छ।

पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नियमावली पारित गर्ने क्रममा विपक्षी दलहरूले मस्यौदा समितिदेखि संसद्सम्म उठाएका फरक मत, संशोधन प्रस्ताव तथा संवैधानिक प्रश्नलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरिएको छ। उनले बहुमतको दम्भमा आधारित निर्णय प्रक्रियामार्फत नियमावली पारित गरिएको र सभामुखले त्यसलाई प्रश्रय दिएको दाबी गरेका छन्।

ADVERTISEMENT

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मस्यौदा समितिदेखि संसद्सम्म छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले उठाएका फरक मत, संशोधन, सुझाव तथा संवैधानिक प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै बहुमतको दम्भमा आधारित मतद्वारा नियमावली पारित गरिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हो।”

कांग्रेसले नियमावलीको प्रस्तावनामा नै ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ व्यवस्था समावेश गरिनु गम्भीर त्रुटि भएको बताएको छ। प्रवक्ता चालिसेले लोकतन्त्र विधिबाट चल्ने भन्दै अपवादलाई नियम बनाउने प्रयास अस्वीकार्य हुने टिप्पणी गरेका छन्।

ADVERTISEMENT

उनका अनुसार नियम २५९ मा राखिएको ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्ने वाक्यांश संविधानको समानताको हक, विधिको शासन र कानुनी समानताविपरीत छ। यस्तो प्रावधानले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका गम्भीर अभियोगमा रहेका सांसदहरूलाई कानुनी उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको कांग्रेसको आरोप छ।

त्यसैगरी, नियमावलीमा रहेका कतिपय प्रावधानहरूले संसद्बाट पारित ऐनलाई नै निष्प्रभावी बनाउने खतरा रहेको भन्दै कांग्रेसले संसद्ले आफ्नै लागि विशेष कानुनी संरक्षण खोज्नु मर्यादाविपरीत हुने उल्लेख गरेको छ।

विज्ञप्तिमा नियम १४० ले संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रक्रियाको अपव्याख्या गर्दै राष्ट्रिय सभाको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको दाबी पनि गरिएको छ। यसले संविधानको मूल भावनालाई कमजोर बनाउने कांग्रेसको निष्कर्ष छ।

कांग्रेसले बहुमतको बलमा अल्पमतका तर्क र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको उपेक्षा गरिएको भन्दै नियमावलीप्रति स्पष्ट असहमति जनाएको छ। साथै, नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया र यसमा समावेश गरिएका प्रावधानहरू अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ।