२०८२ पुष २३, बुधबार ०९:५०
काठमाडौँ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर उक्त नियमावलीविपरीत सरकारले गत असोज मसान्तसम्ममा करिब २९ करोड रकमान्तर गरिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार यो अवधिसम्ममा विषयगत मन्त्रालयहरुले १६ करोड १५ लाख ४२ हजार बराबर आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट १२ करोड ८४ लाख ५० हजार बराबर रकम विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई रकमान्तर गरेको देखिन्छ । यसरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २८ करोड ९९ लाख ९० हजार बराबर कानुनविपरीत रकमान्तर भएको हो । यसमा स्रोतान्तर र थप निकासा शीर्षकको रकम समावेश छैन ।
गत भदौमा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कानुन विपरीत आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् भने असोजमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावलीको व्यवस्था विपरीत रकमान्तर गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, अर्थ विविध शीर्षकबाट भदौमा अर्थ मन्त्रालयका लागि एक पटक र असोज महिनामा गृह मन्त्रालयका लागि चार पटकसम्म रकमान्तर भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले यो रकम अनिवार्य दायित्व सृजना भएको अवस्थामा भुक्तानीका लागि प्रयोग भएको बताउनुभयो । “विनियोजन ऐनमा त्रुटि भएर कुनै योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट नपरेको वा कम भएको, अदालतको आदेशबाट सरकारलाई दायित्व सृजना भएको र मन्त्रिपरिषद्बाट आर्थिक सहयोगका लागि उपलब्ध निर्णय भएबमोजिम त्यसको भुक्तानीका लागि यो रकम दिइएको हो । यसलाई कानुन विपरीत रकमान्तर भएको मिल्दैन”, प्रवक्ता पाण्डेयले भने ।
अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अबण्डा शीर्षकमा राखिएको अर्थात् अर्थ विविध शीर्षकबाट गृह मन्त्रालयलाई असोज ९ गते सात करोड ६५ लाख, असोज २१ गते तीन करोड आठ लाख र असोज २२ गते रू ३० लाख रकमान्तर भएको छ । मन्त्रालयहरुले आन्तरिक रुपमा गरेको र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको रकमान्तरको अवस्था हेर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत असोजमा १३ करोड ७६ लाख २३ हजार बराबर रकमान्तर गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले रू दुई करोड १७ लाख ८३ हजार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २१ लाख ३६ हजार बराबर रकम असोजमा रकमान्तर गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती पाँच महिना अर्थात् मङ्सिर मसान्तसम्ममा करिब रू आठ अर्ब बराबर रकमान्तर भएको छ । जसमध्ये विभिन्न मन्त्रालयहरुले छ अर्ब ८७ करोड ७५ लाख ७२ हजार बराबर आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट ९३ करोड ५० लाख ५२ हजार रकमान्तर गरेको छ ।
त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १ गते सबै मन्त्रालय र निकायहरुलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदा पनि पहिलो त्रैमासिक अवधिमा रकमान्तर नगर्नु भनेर परिपत्र गरेको थियो ।
बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५५ मा कुन–कुन अवस्थामा रकमान्तर गर्न हुँदैन भनेर खुलाइएको छ । सुरु विनियोजन नभएको खर्च संकेतमा, नयाँ क्रियाकलापमा, आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा र असार महिनामा रकमान्तर नगर्नु भनेर अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको देखिन्छ । यसरी नियमावली र बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन विपरीत हुनेगरी अर्थ मन्त्रालय आफैबाट समेत रकमान्तर हुनु आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन मात्र नभई कानुनको अटेरी हुन जाने जानकारहरुको बुझाइ छ ।
अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल पहिलो त्रैमासमा रकमान्तर गरिनु विद्यमान कानुनको बर्खिलाप रहेको बताउँछन् । कानुनको उल्लंघन हुँदासमेत कसैलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावली विपरीत मन्त्रालयहरुबाट रकमान्तर गर्ने गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । अघिल्ला वर्षहरुमा विभिन्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्ने गरेको देखिन्छ । तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने यसवर्ष भएको कानुनविपरीतको रकमान्तर अघिल्ला वर्षहरुको भन्दा कम हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामा दुई अर्ब ५१ करोड ७४ लाख ६७ हजार बराबर रकमान्तर भएको थियो । जसमध्ये उखु किसानले पाउने अनुदान र दुग्ध किसानले रकम भुक्तानीका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई मात्र दुई अर्ब ३६ करोड रकमान्तर भएको थियो ।
यसरी कानुन विपरीत रकमान्तर भएको विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेको छ । महालेखापरीक्षकको बासट्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ ले पहिलो त्रैमास र वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने, शून्य बजेट विनियोजन भएका आयोजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्याइएको बजेटसमेत रकमान्तर गर्ने जस्ता कानुन विपरीतका काम रोकिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
