काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले वरीयता र स्थापित परम्परा मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरिएको भन्दै शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, संवैधानिक परिषद, संसदीय सुनुवाइ समिति र प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा. मनोजकुमार शर्मालाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।

बिहीबार साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले चौथो वरीयताका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय बहुमतका आधारमा गरेको थियो ।

पहिलो वरियताकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई रोकेर शर्माको नाम सिफारिस गर्ने निर्णयमा परिषद्का सदस्यद्वय राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले असहमति दर्ज गराएका छन् । आङदेम्बेले सात बुँदे असहमति दर्ज गराएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन र आङदेम्बेबीच डेढ घन्टा सवालजवाफ चलेको थियो ।

रिटमा शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने कार्य संविधानविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको वरीयता मिच्दा न्यायपालिका अस्थिर भई स्वतन्त्रतामा नै गम्भीर खलल पुग्ने दाबी गरिएको छ ।

रिटमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा राख्न खोजिएको बताउँदै अन्तरिम आदेशमार्फत शर्माको सिफारिसमा रोक लगाउन माग गरिएको छ । साथै, परिषद्का सदस्यलाई २४ घण्टाअगावै बैठकको सूचना दिएर निर्णय गर्नुपर्ने कानुनको प्रावधानसमेत मिचिएको प्रश्न पनि उठाइएको छ । रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ ।