काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्।बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छाडेर वरियताक्रमको चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो घटना हो।संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भए शर्मा नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएमा पूर्ण ६ वर्षे कार्यकाल प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहनेछन्।

हाल कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठतम् न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई पछि पार्दै चौथो वरियतामा रहेका शर्मालाई परिषद्ले अघि सारेको हो।४ असार २०२७ मा पर्सामा जन्मिएका शर्मा ३ असार २०९२ मा ६५ वर्ष पुग्नेछन्। यसअनुसार उनी पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्दै वैशाख २०८९ सम्म प्रधानन्यायाधीश रहन सक्नेछन्।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि नेपालमा कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन्।शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक तथा भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। उनले श्रम कानुनसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्।

यसअघि उनी पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएका थिए। अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटेपछि अवकाश पाएका शर्मा पछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए।त्यसबेला संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन भएपछि उनी सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका थिए।

अब उनको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएलगत्तै राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।