काठमाडौं । सरकारले एकपछि अर्को गरी अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल असमन्जसमा परेका छन् । वैशाख १४ गते दुई र १५ गते चार गरी सरकारले ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ ।

सरकारले पठाएको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर संसद्को अधिवेशन स्थगित गरी सरकारले अध्यादेशको भारी बोकाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविदहरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन् । खासगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा राष्ट्रपति अलमलमा रहेको बुझिन्छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार अपराह्न ४ बजे शीतल निवासमा संविधानविद्हरूलाई बोलाएका छन् । दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्वको यो अध्यादेशबारे छलफल गर्न राष्ट्रपति कार्यालयले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, पूर्णमान शाक्य, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, बिपिन अधिकारीलगायतलाई बोलाएको बताइएको छ ।

यतिबेला राष्ट्रपति ललितपुरको नागबहालमा आयोजित बुद्ध जयन्ती कार्यक्रममा सहभागी छन् । कार्यक्रम सकेर शीतल निवास पुगेलगत्तै उनले परामर्श थाल्ने भएका हुन् ।

संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक रोकेका राष्ट्रपतिलाई अहिले अध्यादेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने धर्मसंकट पर्ने देखिन्छ । त्यतिबेला परिषद्मा तत्काल उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गर्ने प्रावधान समेटिएको विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले प्रमानीकरण नगरी फिर्ता पठाएका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले वर्तमान सरकारले आफूलाई अप्ठेरो र विवादमा तान्न भटाभट अध्यादेश सिफारिस गरिरहेको आकलन गरेका छन् ।