काठमाडौं । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित गठन गरिएको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले आजदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ।

२०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ। अध्यक्ष भण्डारीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। अन्य सदस्यहरूमा पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।

जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार काम गर्ने आयोगलाई एक वर्षको समयसीमा तोकिएको छ। आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त वा पदमुक्त व्यक्तिहरू तथा उनीहरूको परिवारको स्वदेश–विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नेछ, जसले तीन पुस्तासम्मको दायरा समेट्नेछ।

अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उजुरी संकलन लिखित, मौखिक, विद्युतीय तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गर्न सकिनेछ भने आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूको सहयोग लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस आयोगको गठन शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धताअनुसार गरिएको हो। साथै, आयोगमा खटिने कर्मचारीहरूले पनि कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।