काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययनले प्रदेशको समग्र आर्थिक संरचना असन्तुलित र सीमित क्षेत्रमै अडिएको देखाएको छ ।

केन्द्रय बैंकले सार्वजनिक गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८१/८२) अनुसार प्रदेशको कूल आर्थिक उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा लगभग २५ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशतभन्दा बढी र उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

प्रदेशका नौवटै जिल्लामा आर्थिक सूचकहरू अत्यन्त भिन्न देखिएका छन्, जहाँ तराईका कैलाली–कञ्चनपुर अगाडि र पहाडी जिल्लाहरू, बझाङ, बाजुरा, अछाम र दार्चुला, पछाडि परेका छन् । कृषि क्षेत्रमा उत्पादकता घट्ने क्रम निरन्तर देखिन्छ। अध्ययनअनुसार सुदूरपश्चिममा सन् २०८०/८१ मा तुलना गर्दा २०८१/८२ मा खाद्यबाली उत्पादन वृद्धि नगन्य रहेको तथा केही स्थानमा ३–५ प्रतिशतसम्म घटेको छ ।

उन्नत बीउ तथा मलको अभाव, सिँचाइको सीमितता (प्रदेशमा सिंचित जमिन करिब ३० प्रतिशत मात्र), र वर्षामा उच्च निर्भरता भएकाले धान, मकै, गहुँलगायतका बालीहरू अपेक्षित स्तरमा उत्पादन हुन सकेका छैनन् । पशुपालनतर्फ दुग्ध उत्पादनमा २.६ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ, तर यो प्रदेशमा बढ्दो जनसंख्या र बजार मागअनुसार पर्याप्त नभएको अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रदेशभर दर्ता भएका उद्योगहरूमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी सूक्ष्म–घरेलु तथा परम्परागत उत्पादनसँग सम्बन्धित छन् । प्रशोधन उद्योगको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । औद्योगिक विद्युत् आपूर्तिमा रहेका समस्या, पूर्वाधारको न्यूनतम, सडक सञ्जालको कमजोर गुणस्तर (अध्ययनअनुसार कूल सडक सञ्जालमध्ये करिब ४० प्रतिशत मात्र कालोपत्रे), र लगानीमैत्री वातावरणको अभावले उद्योग क्षेत्र ‘स्थिर’ अवस्थाबाट अघि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सेवा क्षेत्र सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो आधार बनेको छ । २०८१/८२ मा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५२ प्रतिशत पुगेको छ, जसमा व्यापार, यातायात, सरकारी सेवा, बैंक तथा वित्तीय गतिविधिको योगदान सबैभन्दा उच्च छ ।

केवल व्यापार (थोक तथा खुद्रा) क्षेत्रले मात्र प्रदेशको कुल आर्थिक उत्पादकत्वमा १८ प्रतिशत योगदान गरेको देखिन्छ । तर, सेवा क्षेत्रको यस्तो वृद्धि उत्पादन–आधारित उद्योग र कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण हुन नसक्नु नै प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन जोखिम सिर्जना भएको अध्ययनले औंल्याएको छ ।

रोजगारीका सूचकहरू अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छन् । अध्ययनअनुसार प्रदेशका सक्रिय श्रमशक्तिमध्ये करिब ३५ प्रतिशत युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । स्थानीय उद्योग तथा कृषि–आधारित गतिविधिहरूले वार्षिक श्रमशक्तिको मात्र १२-१५ प्रतिशत मात्र अवशोषण गर्न सकेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारबाट प्रदेशमा वार्षिक रूपमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान गरिएको छ, जसले उपभोक्तामुखी खर्च वृद्धि गराएको, तर उत्पादक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसकेको अध्ययनले स्पष्ट गरेको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा भने सम्भावना उच्च देखिए पनि उपयोग न्यून रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । खप्तड क्षेत्रमा वार्षिक पर्यटक आगमन ३० हजार, अपी–सैपाल क्षेत्रमा ५ हजार, तथा महाकाली क्षेत्रका धार्मिक गन्तव्यहरूमा करिब एक लाख दर्शनार्थी पुग्ने अनुमान छ । तर यातायात, आवास, सूचना–संकेत व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रको लगानी नबढ्दा पर्यटन प्रदेशको तेस्रो ठूलो आम्दानी स्रोत बन्न सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधारमा प्रदेशभित्र गम्भीर असमानता छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच ८० प्रतिशतभन्दा बढी, विद्युत् पहुँच ९५ प्रतिशत, र विद्यालय भर्ना दर ९० प्रतिशत छ । तर बझाङ, बाजुरा र अछाममा स्वास्थ्य सेवा पहुँच ५०–६० प्रतिशत, विद्युत् पहुँच ७० प्रतिशतभन्दा कम र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच ६० प्रतिशतबाट तल रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

समग्र रूपमा अध्ययनले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्रोत–साधन र प्राकृतिक सम्भावनाले धनी भए पनि ती सम्भावनालाई आर्थिक उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक संरचनागत सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष दिएको छ ।

कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक आधार निर्माण, पर्यटन पूर्वाधार, स्थानीय रोजगारी विस्तार र प्रदेशस्तरीय दीर्घकालीन आर्थिक योजना नबने सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्र अझै केही वर्ष अस्थिर र कम–उत्पादक रहन सक्ने प्रतिवेदनमा चेतावनी पनि गरिएको छ ।