२०८३ जेष्ठ १९, मंगलवार ०८:५९
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विकास, रोजगारी, कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राख्दै महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
प्रदेश सरकारले आयोजना छनोट र प्राथमिकीकरण प्रक्रियालाई थप परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित आयोजना बैंक तथा स्पष्ट मापदण्डका आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति अघि सारेको छ। प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाबाट प्राप्त उपलब्धि, चालु आवधिक योजना तथा आगामी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्यलाई आधार मानेर क्षेत्रगत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन, समन्वय, सहजीकरण तथा नियमनको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। साथै खानेपानी बाहेकका विकास आयोजनामा प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लिएको छ। यस्ता साना योजना आवश्यक परे स्थानीय तहमार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गरेर कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने, अनुत्पादक खर्चमा कटौती गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने तथा बेरुजु फर्छ्योटलाई उच्च प्राथमिकता दिने नीति समेत अघि सारेको छ।
रोजगारी तथा उद्यमशीलता विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै ‘प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ। यस कार्यक्रममार्फत युवाहरूलाई सीप विकास तथा उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजनाको आधारमा प्रदेश लोकमार्ग, सहायक मार्ग तथा कृषि पहुँच सडकको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ। खानेपानी सेवाको पहुँच विस्तार गर्न ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ भने कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न एकीकृत कृषि सिँचाइ आयोजनालाई अगाडि बढाइने भएको छ।
प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, मुख्यमन्त्री लघुउद्यम कार्यक्रममार्फत स्वरोजगार सिर्जना गर्ने तथा दशरथचन्द सीपमूलक एवं क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइनेछ।
पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार मान्दै ‘पर्यटन पूर्वाधारः समृद्ध प्रदेशको आधार’ भन्ने नारासहित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएका छन्। अपि–सुर्मा–सैपाल–अप्तड–रानीसैन–बडिमालिका–रामारोशन क्षेत्रलाई जोड्ने पदमार्ग निर्माण गरी प्रदेशलाई आकर्षक तथा सुरक्षित पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
वन तथा वातावरण संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। ‘सामुदायिक वन, प्रदेशको धन’ भन्ने नारासहित वन क्षेत्रको संरक्षण र सदुपयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ। विशेषगरी सिकलसेल एनिमियाको रोकथाम र उपचारका लागि घोराघोरी स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको योजना छ।
खेलकुद विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। धनगढीस्थित फाप्ला क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिने, धनगढी रंगशालालाई आधुनिक बनाइने तथा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई विशेष सम्मान प्रदान गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै ‘एक पालिका दुई उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। कृषक पहिचान कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान, प्रतिफलमा आधारित अनुदान तथा उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत पूर्वाधार विकास, कृषि उत्पादन वृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगार सिर्जना तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
