काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आउँदो वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाउने भन्दै विश्व बैंकले चेतावनी दिएको हो ।

विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा ४.६ प्रतिशत रहेको वृद्धिदर २०२६ मा घटेर २.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । तर, त्यसपछि पुनर्निर्माणका कार्य तीव्र गतिमा अघि बढे आर्थिक वृद्धि ४.७ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना देखाइएको छ ।

सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित

प्रतिवेदनअनुसार राजनीतिक अनिश्चितताले सेवा क्षेत्र विशेष रूपमा प्रभावित हुनेछ । लगानीकर्ताको विश्वास घट्दा पर्यटन, व्यापार र वित्तीय गतिविधिमा असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, विश्व बैंकले राजनीतिक स्थायित्व र सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पुनस्र्थापित गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारको पुनरुत्थान योजना

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार, सरकारले व्यावसायिक पुनरुत्थानका लागि एकीकृत योजना ल्याएको छ, जसअन्तर्गत अनुदान, कर छुट, र सञ्चालन सहयोग जस्ता प्रोत्साहनका व्यवस्था गरिएको छ । उनका अनुसार, पूर्वाधार पुनर्निर्माण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतलाई प्राथमिकता दिइएको छ । क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि विशेष पुनर्निर्माण कोष पनि स्थापना गरिएको छ । खनालले भने, ‘यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै निजी क्षेत्रका गतिविधि पुनस्र्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।’

पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सुझाव

प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुदृढ गर्न जोड दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको कुल पूँजीगत खर्च जीडीपीको ७.९ प्रतिशत मात्र रहेको बताइएको छ, जुन नेपालका पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त छैन ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भने, ‘नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पु¥याउनु अपरिहार्य छ । यसका लागि परियोजना निर्माण र बजेटिङ सुदृढीकरण, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान प्रक्रिया सुव्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने र खरिद ऐन संशोधनमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

वर्षमा दुईपटक सार्वजनिक हुने प्रतिवेदन

विश्व बैंकले ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ वर्षमा दुईपटक सार्वजनिक गर्छ । प्रतिवेदनले नेपालमा आर्थिक प्रगति, नीतिगत सुधार र दीर्घकालीन विकासका चुनौतीबारे विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।