२०८२ भाद्र २६, बिहीबार १४:१०
काठमाडौं । भदौ २३ गतेको Gen-Z आन्दोलनका क्रममा सरकारले चालेको कठोर कदमले पहिलो दिनमै १९ जना विद्यार्थीको ज्यान लिएको थियो। सत्तासीन नेकपा (एमाले)कै नेतृत्वमा भएको उक्त दमन र नरसंहारमा पार्टीका शीर्ष तह प्रत्यक्ष सहभागी रहेको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।
तर यही घटनामा एमाले केन्द्रीय सचिवालयले वक्तव्य जारी गरी निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग प्रस्तुत गरेको छ। सत्तामा बसेर निर्मम दमन गर्ने, अनि त्यही दमनको छानबिन माग गर्ने पार्टीको यो वक्तव्यलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले हास्यास्पद र विरोधाभासी ठहर गरेका छन्।
वक्तव्यमा आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबारे गहिरो संवेदना व्यक्त गरिएको छ। साथै मृतक विद्यार्थीहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै घाइतेको उपचार र पीडित परिवारजनलाई समवेदना प्रकट गरिएको छ।
तर वक्तव्य जारी गर्ने पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला गरिएको यो असहिष्णुता, निरंकुशता र एकाधिकार प्रवृत्ति आफैंले जनाउन खोजेको सहानुभूतिसँग मेल नखाने आलोचकहरूको टिप्पणी छ।
त्यस घटनाको लगत्तै भदौ २४ गते देखिएको व्यापक आगजनी, तोडफोड र हिंसाका दृश्यसमेत एमालेले वक्तव्यमा उल्लेख गर्दै संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतदेखि सरकारी निकाय, मिडिया हाउस, बैंक र निजी सम्पत्तिसम्म ध्वस्त भएको उल्लेख गरेको छ। १३ हजारभन्दा बढी कैदी जेल तोडेर बाहिरिएपछि शान्ति सुरक्षामा थप चुनौती आएको पनि वक्तव्यमा जनाइएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो संवेदनशील घडीमा एमालेको वक्तव्यले वास्तविक जिम्मेवारी लुकाउँदै जनतामाझ अवसरअनुरूप आफूलाई पुनः “सलबलाउने” तयारीको संकेत दिएको स्पष्ट देखिन्छ।
