काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पहिलोपल्ट सरकारले गरेका निर्णयको विरोध गर्दै खबरदारी गरेको छ । आइतबार नेकपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज, सुकुम्बासीको उठिबासलगायतका विषयमा गरेका निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै खबरदारी गरेको हो ।
नेकपाले सुकुम्वासी परिवारहरूलाई बसोबास र जीविकोपार्जनको उचित विकल्प उपलब्ध नगराई जबर्जस्ती उठिबास लगाउने तथा झुप्रा भत्काउने गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ‘यस प्रकारको अमानवीय कदमले पीडित परिवारलाई बिचल्ली पार्नुका साथै सीमान्तकृत समुदायको राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा बढ्ने हाम्रो ठहर छ । सुकुम्वासी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा समुचित पुनर्वासको व्यवस्था नगरी यस्ता कार्य नगर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछौं,’ नेकपाले भनेको छ ।
नयाँ सरकार गठनलगत्तै महँगी र कालोबजारी बढेकोमा तत्काल नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेको छ । साथै संविधानको मर्म र भावनाविपरीत विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास अत्यन्तै आपत्तिजनक रहेको भन्दै नेकपाले विरोध जनाएको छ।
‘पञ्चायती कालखण्डमा समेत संगठित हुने अधिकार उपभोग गर्दै आएका विद्यार्थीहरूमाथि बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यस्तो प्रतिबन्ध लगाइनु स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ नेकपाले भनेको छ, ‘संगठित हुन पाउने संवैधानिक अधिकार तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि(सम्झौताविपरीत ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासप्रति पनि हाम्रो पार्टी चिन्ता व्यक्त गर्दछ। सरकारलाई यो विषयलाई हलुकारूपमा नलिन र पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दछौं।’
शासन सञ्चालन प्रक्रिया तथा संसदीय अभ्यासका क्रममा देखिएको पूर्वाग्रही, मनोगत तथा एकपक्षीय दृष्टिकोण चिन्ताजनक रहेको नेकपाको ठहर छ । ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी सरकारलाई अझ लोकतान्त्रिक बन्न, सुकुम्वासी, किसान, मजदूर तथा उपेक्षित, उत्पीडित समुदायप्रति सहिष्णु र जिम्मेवार बन्न, सामाजिक न्याय र सुशासनको विषयमा अनावश्यक स्टनबाजी नगर्न तथा लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई थप संस्थागत गर्ने दिशामा अघि बढ्न आग्रह गर्दछ,’ नेकपाले भनेको छ ।






