काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्री नियुक्तिको विषय पेचिलो बन्दै जाँदा बागमती सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा पक्षको मन्त्री नियुक्तिमा देखिएको अन्तर संघर्षको गाँठो फुक्न नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले एमालेका ६ जना र कांग्रेसका दुईजनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेसबाट अझै पाँच मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्री नियुक्त गरेर पनि सपथ लिन नपाएका तीनजना सांसदलाई बानियाँले मन्त्री नबनाएको भन्दै लामा पक्ष असन्तुष्ट छ । धादिङका गोविन्द लम्साल, चितवनका माया श्रेष्ठ र गीता गुरुङलाई बानियाँले पहिलो चरणमै मन्त्री बनाउनुपर्ने सहमति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेतको बसाइमा भएको, तर बानियाँले पालना नगरेको लामा पक्षको गुनासो छ । बानियाँ अहिले नयाँ मन्त्री नियुक्तिका लागि छलफल गर्न काठमाडौंमा छन् ।

बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनले बहादुरसिंह लामा पक्षका तीन मन्त्रीको हालैको नियुक्ति आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । उनले निवर्तमान मुख्यमन्त्री लामाको सर्त मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ पक्षका २२ जना सांसदहरूको भावनाविपरीत रहेको उनको दाबी छ ।

महर्जनले सामाजिक सञ्जालमार्फत कांग्रेसभित्र आन्तरिक संघर्ष जारी रहँदा निवर्तमान मुख्यमन्त्री लामाले अस्वभाविक माग राखेको र सो माग आफ्नो पक्षका सांसदले मान्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । आफ्ना तीनजना सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित लामा पक्षले बानियाँलाई विश्वासको मत दिने अडान राखेको थियो । विश्वासको मत दिने दिन मंगलबार अन्तिम समयमा सर्त स्वीकृत भएको आफूहरुले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई विश्वासको मत दिएको बहादुर पक्षले मतदान दाबी गरेको थियो ।

तर महर्जनले तीन मन्त्रीको नियुक्ति २२ सांसदलाई मान्य नहुने बताएका छन् । ‘निवर्तमान मुख्मयमन्त्री बहादुरसिंह लामाले नियुक्त गरेका तीन जना मन्त्री २२ सांसदलाई मान्य हुँदैन । यो विवाद सिर्जना गरेर वास्तविकता ढाकछोप गर्ने प्रयास मात्रै हो,’ उनले भनेका छन् । ३१ महिनाअघि दलको नेता चयनमा बानियाँले १६ मत पाउँदै लामासँग तीन मतले पछि परे पनि भागबण्डामा सहभागी नभई उनको कार्यकालमा पूर्ण सहयोग गरेको महर्जनले दाबी गरेका छन् ।

महर्जनले एक वर्षअघि आधा-आधा मुख्यमन्त्री हुने लिखित सहमति पालना नभएपछि शीर्ष नेताहरूको सल्लाहअनुसार नै बानियाँले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएका छन् ।
संसदीय दलको कुनै पदमा नहुँदा पनि बानियाँले प्रतिपक्ष दलसँग सहकार्य गर्दै चालु आर्थि वर्षको बजेट पास गराउन निर्णायक भूमिका खेलेको उनले दावी गरेका छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लामा र अर्थमन्त्री कुन्दन काफ्लेबाट समस्याको समाधान नभएपछि बानियाँकै साहस र क्षमताबाट बजेट पास भएको उनले ठोकुवा गरेका छन् ।