२०८२ श्रावण ६, मंगलवार १०:५०
काठमाडौं । भूमि विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न खोजे सरकार दुर्घटनामा पर्ने कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भूमिसम्बन्धी विधेयकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै अनावश्यक दबाब दिएको बताएका छन्।
बीपी कोइरालाको ४३औँ स्मृति दिवसको अवसरमा बीपी फाउण्डेसनद्वारा मंगलबार बसुन्धरामा आयोजित ‘देश विकास र देशवासीको उन्नतीको आधार(बीपी विचार’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री शर्माले भूमि विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको दबाबमा भूमि व्यावस्था तथा सहकारी विकास मन्त्री बलराम अधिकारीले अनावश्यक हतारो गरेको बताएका हुन्।
शर्माले कांग्रेसले एमालेसँग गठबन्धन गरेकै भरमा ‘जे आउँछ मजाले पचाउँछ’ भन्ने होइन भन्दै आवश्यक छलफल र समितिमा छलफल नभई भूमि विधेयक पास नहुने दाबी गरे।
महामन्त्री शर्माले समितिबाट पास भइसकेको निजामती सेवा विधेयकमा एमालेका सांसदले संशोधन हालेकोमा असन्तुष्टि जनाए। उनले यसैका कारणसरकार नै तलमाथि हुनसक्ने चेतावनी दिए। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला सहभागी कार्यक्रममै शर्माले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
निजामती कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्षको राख्दै राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको विधेयक संसदमा आइपुग्दा छेडखानी गरेर हटाइएको भन्दै चर्को विरोध हुँदै आएको छ।
विवादित विधेयकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित कांग्रेस सांसदले हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री–वितरण गर्न नपाउने गरी प्रस्तावित प्रावधान सच्याउन संशोधन राखेका छन् ।
दफा २ मा घरजग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा ४ मा ‘सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा कानुनबमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भएमा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्नेछैन’ भनिएको छ । यो प्रावधानले हदबन्दी छुटको जग्गा दुरुपयोगको जोखिम रहने भन्दै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।
हदबन्दीसम्बन्धी जग्गा तथा भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधनमा ०७२ मा प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै केपी ओलीको विशेष चासो देखिन्छ । झापास्थित गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्लटिङको विषय त्यतिवेला नै अघि बढेको थियो । ०७२ मा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाले गिरिबन्धु टी–इस्टेटलाई कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले त्यसलाई रोकेका थिए ।
