२०८२ श्रावण ५, सोमबार ०९:१४
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले लगानी विस्तार र वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका लागि थप सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिप्रति महासङ्घले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सो नीतिले अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।
महासङ्घले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा अझै सहजता अपनाउन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । “कर्जाको प्रकृति फरक हुने हुँदा सबै क्षेत्रमा यो व्यवस्था खुकुलो बनाउन आवश्यक छ,” महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यससम्बन्धी निर्णय बैङ्क र ऋणी स्वयम्ले गर्न पाउने गरी महासङ्घले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने छ ।”
यस्तै बैङ्क दरलाई ६.० प्रतिशत, निक्षेप सङ्कलन दर २.७५ प्रतिशत तथा नीतिगत दर ४.५ प्रतिशत कायम गर्दा ब्याज घट्न गई केही हदसम्म कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने भए तापनि बचतको ब्याज पनि घट्ने हुँदा सर्वसाधारण बचतकर्ता निरुत्साहित हुन सक्ने जोखिम रहेको महासङ्घले औँल्याएको छ ।
विज्ञप्तिमा विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार पुनरवलोकन गरिने व्यवस्थालाई यससम्बन्धी निर्देशिका ल्याउँदा थप प्रस्ट पार्न आग्रह गरिएको छ ।
महासङ्घले निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमामा गरिएको विस्तारले सर्वसाधारणलाई घर खरिदमा आकर्षित गर्न सक्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अपेक्षा गरेको छ ।
कृषि, लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गर्न १० लाख रुपियाँसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, बैङ्कहरूले कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने व्यवस्था सकारात्मक भनिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा जाजरकोट, रुकुमलगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाहित भएको व्यावसायिक कर्जाको ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनर्तालिकीकरण÷पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था महासङ्घले स्वागतयोग्य मानेको छ तर अर्थतन्त्र अझै चलायमान नभइसकेको अवस्थामा समस्यामा परेका सबै ऋणीलाई यो सुविधा दिन आवश्यक रहेको महासङ्घको भनाइ छ ।
