२०८२ असार १७, मंगलवार ०९:४९
काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा अनधिकृत रूपमा छेडखानी भएपछि रडाको मच्चिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत पास गरी फुल हाउसले बहुमतले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकमा सचिवहरूकै स्वार्थअनुसार ‘बाहेक’ शब्द थपिएपछि यसले राजनीतिमै हलचल मच्चिएको छ ।
निजामती सेवामा रहँदै राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरी संवैधानिक अंग, सार्वजनिक संस्था वा कूटनीतिक जिम्मेवारी हात पार्ने प्रवृत्ति रोक्न संसद्ले ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गरेको थियो । यसअनुसार कुनै निजामती कर्मचारी अवकाश भएपश्चात् वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्तिमा जान अयोग्य हुन्थ्यो । तर, यसलाई चर्काे दौडधुप गरेका प्रशासकहरू असफल गराउने प्रयास गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाले पास गरेको विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा छ । राििष्ट्रय सभाले विधेयकमा भएको त्रुटि सच्याएर पठाउन सक्छ । तर यसमा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्मकै कैफियत देखिएको आरोप लागेको छ ।
सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्षका सांसदले समेत कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले आपत्ति जनाएका छन् । सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गर्नु÷गराउनु सामान्य घटना नभएको भन्दै उनले अपराध भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कुनै सामान्य घटना नभई देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान हो ।’
विधेयकमा स्वार्थ समूहको प्रलोभनमा परी परिवर्तन गर्ने प्रकरणमा जोडिएकाहरूलाई तत्काल हदैसम्मको कारबाही गर्न पनि उनले माग गरेका छन् । साथै विधेयकलाई पुरानै अवस्थामा लैजान पनि उनले आग्रह गरेका छन् । कुलिङ पिरियड नराखी विधेयकका अगाडिका काम अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यस प्रकरणमा जोडिएकाहरूलाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाइ परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाऊँ । कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारबाही अगाडि बढ्नु हुँदैन र बढ्दैन ।’
माओवादी नेता जनार्दन शर्माले निजामती सेवा विधेयकमा चलखेल गर्नेलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता शर्माले विधेयकमा भएको चलखेललाई जनताप्रतिको बेइमानी भन्दै यस्ता भ्रष्ट र तुच्छ कार्यले संसद्कै उपहास गर्ने भएकाले जो कोही भए पनि तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अगाडि बढाउन माग गरेका हुन् ।
‘संसदीय इतिहासमा कानुन निर्माणको सर्वोच्च निकायमै कानुनको दफामा हेराफेरी, जनप्रतिनिधिहरूको अपहरण जनताप्रति बेइमानी, भ्रष्ट र तुच्छ कार्य संसद्कै उपहास गर्ने जो कोही भए पनि तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
