२०८३ आश्विन १५, बिहीबार १२:३८
काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवालाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। विधेयकले कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा सेवा सुविधासम्मका विषयमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकले संघीय निजामती सेवालाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ, सक्षम, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसका लागि हाल कायम रहेको श्रेणीगत प्रणालीलाई हटाएर तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल कार्यरत कर्मचारीलाई समेत तोकिएको तहमा कायम गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
११ वटा सेवा रहने
विधेयकअनुसार संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा रहने प्रस्ताव छ। आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि सेवा रहनेछन्।केही सेवामा तेह्रौँ तहसम्म सेवा विशिष्टीकरणका लागि क्लस्टरको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
कर्मचारीको काम र जिम्मेवारी लिखित रूपमै तोकिने
विधेयकले प्रत्येक कर्मचारीको कार्यविवरण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कर्मचारीको पदअनुसार काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी खुल्ने गरी कार्यविवरण तयार गर्नुपर्नेछ।पदस्थापन गर्दा कर्मचारीलाई कार्यविवरणसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।त्यस्तै, सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
सरुवा पूर्वानुमानयोग्य बनाउने प्रस्ताव
कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन विधेयकमा विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अवधिलाई समेत आधार बनाएर सरुवा गर्न सकिनेछ। केही कर्मचारीलाई निश्चित अवधि पूरा भएपछि अर्को मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।यसले कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई निश्चित मापदण्डमा आधारित बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
बढुवामा पनि नयाँ व्यवस्था
विभिन्न तह तथा श्रेणीका कर्मचारीका लागि छुट्टाछुट्टै बढुवा समिति रहने प्रस्ताव छ।तेह्रौँ तहमा बढुवाका लागि उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालिमसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ।त्यस्तै, एउटै श्रेणीमा कम्तीमा १५ वर्ष सेवा गरेका केही कर्मचारीलाई अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा गरी अवकाश दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा नयाँ व्यवस्था
कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई थप व्यवस्थित बनाउने विधेयकको प्रस्ताव छ। मूल्याङ्कनको फाराम, अवधि, विधि तथा मूल्याङ्कनकर्ताको जिम्मेवारी स्पष्ट गरिनेछ।खुला प्रतियोगिता, अन्तरतह प्रतियोगिता तथा बढुवासम्बन्धी काम विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रत्येक वर्ष तलब वृद्धि
कर्मचारीको सेवा सुविधामा समेत नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।प्रत्येक कर्मचारीले एक वर्ष सेवा पूरा गरेपछि एक दिनको तलब बराबरको रकम तलब वृद्धिका रूपमा पाउने प्रस्ताव छ।त्यस्तै, कर्मचारीका लागि सवारी सुविधा, दुर्घटना बीमा र शैक्षिक बीमाको व्यवस्था गर्ने विषय पनि विधेयकमा समेटिएको छ।सेवामा रहँदा कर्मचारीको मृत्यु भएमा परिवारलाई विशेष आर्थिक सुविधा दिने तथा पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदानसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।
सरकारी काममा बाधा पुर्याए कारबाही र क्षतिपूर्ति
विधेयकले कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।सरकारी काममा बाधा पुर्याउने, बन्द–हड्ताल, घेराउ वा तालाबन्दीजस्ता गतिविधिबाट सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा विभागीय कारबाहीसँगै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।कर्मचारीको स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि थप स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन
तीन तहका सरकारबीच कर्मचारी व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारी संयुक्त रूपमा रहने गरी कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।त्यस्तै, कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ।मन्त्रालयले कम्तीमा दुई वर्षमा एकपटक मानवस्रोत व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली
विधेयकले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ।कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन तथा अन्य व्यवस्थापकीय कामका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बढुवाको आवेदन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा गुनासो सुनुवाइजस्ता कामलाई समेत विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने आधार विधेयकले तयार गरेको छ।
समग्रमा विधेयकले संघीय निजामती सेवालाई श्रेणीगत संरचनाबाट तहगत प्रणालीमा लैजाने, सरुवा र बढुवालाई व्यवस्थित बनाउने, कार्यसम्पादनलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको आधार बनाउने तथा सेवा सुविधालाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयक संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि संघीय निजामती सेवामा नयाँ कानुनी संरचना लागू हुनेछ। तर प्रस्तावित व्यवस्थामध्ये धेरै विषयको विस्तृत प्रक्रिया भने नियमावलीमार्फत निर्धारण हुने भएकाले विधेयकसँगै बन्ने नियमावलीले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
