२०८२ असार १७, मंगलवार १६:३१
काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८२ मा भएको हेरफेरको छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
उनले विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धमा संसदमा पेस गर्दा मूल मर्मलाई भत्काउने गरी तोडमोड गरिएको विषय गम्भीर त्रुटि र अक्षम्य घटना भएकाले सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धमा संसदमा पेश गर्दा मूल मर्मलाई भत्काउने गरी तोडमोड गरिएको विषय गम्भीर त्रुटि र अक्षम्य घटना हो । यो सामान्य अवस्था होइन । यस सम्बन्धमा छानविनका लागि सम्माननीय सभामुखसँग अनुरोध गर्दछु । त्यसैगरी, कुलिङ अफ पिरियड राख्ने गरी सच्याउन सम्मानित राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्दछु,’ खतिवडाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन् ।
खतिवडाले विज्ञप्तिमा विधेयक तयार पारेको कुलिङ अफ पिरियडको व्यहोराबारे पनि जानकारी गराएका छन् ।
‘यस्तो थियो दफा ८२ को उपदफा (३) पछि उपदफा (४) थप गरी उपदफा क्रम मिलाउने । (४) निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पुरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैन । यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो समयको छलफलपश्चात् सर्वसम्मतिले पारित गरेका विषय हो। यसतर्फ सबैको ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छु ।’
