२०८२ असार ५, बिहीबार १०:३७
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै कारण प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भएको संघीय निजामती विधेयक अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । केही दिनअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संसदमा निजामती विधेयक छलफलका लागि पेस गरेका थिए । जसमा अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीले दुई वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति खान नपाउने उल्लेख थियो । सबै दलका सांसदले सर्वसम्मत ढंगले पारित गरेको विधेयकमा ओलीले भाँजो हालेका छन् ।
केही लोभी र भ्रष्ट अनुहार भएका सचिवहरूको कुरा सुनेर ओलीले तत्काल कुलिङ पिरियडबारे निर्णय नगर्ने सत्तारुढ दल कांग्रेस नेतृत्वलाई जानकारी गराएका छन् । मुख्यसचिवसहित सचिवहरुको लबिइङ रहेको निजामती कर्मचारी विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले साथ दिएका छन् ।
बुधबार बेलुका ६ बजेदेखि १० बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताको बैठकमा यो विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।सहभागी एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ‘यो व्यवस्थाले कर्मचारीलाई असर पर्ने’ भन्दै अहिले विधेयक अघि नबढाउन भनेका थिए । तर समितिबाट सर्वसम्मत भएर गएको विषयमा संसद् बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूचीमा राखिसकिएको भए पनि संसद्मा देखिएको अवरोधका कारण अघि बढ्न पाएको थिएन ।
ओलीको प्रस्तावप्रति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापालगायतले असन्तुष्टि जनाएको एक नेताले जानकारी दिए । दुई दलको बैठक सुरु हुनुअघि ओली, देउवा र थापा मात्र वार्तामा बसेका थिए । स्रोतका अनुसार तीन नेताबीचको बैठकमा तनाव उत्पन्न भएको थियो ।
कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसहित सचिवहरुको लर्को लागेको थियो । उनीहरुले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलगायतलाई भेटेर अवकाशको भोलिपल्टै संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान कायम राखिदिन लबिइङ गर्दै आएका छन् । ओलीले कर्मचारीको कुरा सुनेर उल्टो बाटो हिँडेको कांग्रेस नेताहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
