समाचार टिप्पणी

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओली, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू अहिले नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा छन् । भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि सुरक्षाका लागि भनेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई सेनाले रेस्क्यु गरेको थियो ।

तर तीन दिन बितिसक्दा पनि सेनाले उनीहरूको विषयमा कुनै जानकारी दिएको छैन । बरु जंगी अड्डा अहिले नयाँ सरकार गठन गर्न भन्दै वार्ता र संवादमा लागेको छ । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलमा शासन सत्ता चलाउने महत्वाकांक्षा देखिएको भन्दै अहिले विरोध हुन थालेको छ । आफ्नै परमाधिपतिको कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय र सिंहदरबार जोगाउन नसक्ने सेना आफैं सरकार गठनमा क्रियाशील हुनु लोकतन्त्रका लागि सामान्य विषय होइन ।

जसरी अहिले सेनाले सरकार गठन गर्न भन्दै वार्ता गरिरहेको छ, यसले भोलि बन्ने सरकार सेनाकै कठपुतली बन्ने जोखिम छ । सरकार कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा सबै अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित हुन्छ । संविधानमा पनि त्यही उल्लेख छ । तर अहिले सेनाले आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेको छ । राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक गरेको छैन । संविधानअनुसार अघि बढ्न रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

देशको नयाँ कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) चयनमा प्रत्यक्ष सेनाको संलग्नता/सक्रियता सुखद हुँदै होइन । यसले देशमा लोकतन्त्र भन्ने चिज नाम मात्रको रहने खतरा बढी देखिन्छ । सुरक्षाको अन्तिम अथोरिटी सेना हो । परिचालित र सक्रिय भएपछि स्थिति केही नियन्त्रणमा छ । अब संविधान र व्यवस्था बहाल गर्नुपर्छ ।

संविधानमा आवश्यक फेरबदल गर्न वा नयाँ नै लेख्न पनि पहिला अन्तरिम सरकार र निर्वाचनमार्फत नागरिक सरकार तत्काल बहाल हुनुपर्छ । यसका लागि हालका वैधानिक राष्ट्रपतिमार्फत नै काम सुरु गर्ने, पछि उहाँलाई वैधानिक बाटो बाटै बहिर्गमन गर्ने ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संवैधानिक सर्वोच्चता बटमलाइन हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा अहिले दाग लागेका सबैको छानबिन हुनुपर्छ । सार्वजनिक भएका सबै काण्डको पनि छानबिन हुनुपर्छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा तोडफोड हुँदा अपूरणीय क्षति भएको छ । यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । अघिल्लो दिन भएको बर्बर दमनको छानबिन हुनुपर्छ, हत्याको छानबिन हुनुपर्छ, दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्छ, न्याय हुनैपर्छ । लामो संक्रमणकालमा जाने छुट छैन ।

प्रधानसेनापतिले बाटोबाट प्रधानमन्त्री बनाउने खेल खतरनाक छ। राष्ट्रपति, संसद् र संविधान अझै छन। समाधान त्यहींबाट खोज्नुपर्छ। राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश ल्याएर अन्तरिम सरकार बनाउनुबाहेक विकल्प छैन। नत्र अर्को ६ महिनापछि फेरि अर्को समूह सडकमा निस्केर घर जलाउनेछ, जुन अब देशले थेग्न सक्दैन। जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसले मंसिरमै चुनाव गर्नुपर्छ। त्यसपछि मुलुकको भविष्य चुनावबाट आएको सरकारले तय गर्ने हो। सिंगापुर बनाउने कि बेलायत, त्यो जनताको म्यान्डेटले निर्णय गर्ने हो।