काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरे पनि एउटा मात्रै जारी भएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर शाहीका अनुसार विपद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ। भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्।
भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विपद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो। यसमा विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्न लाग्ने समय घटाउने व्यवस्था गरिएको छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्न सकिने प्रावधान छ। नयाँ व्यवस्थाले विपद्को अवस्थामा बेपत्ता भएको ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषय समेटिएको छ। उक्त अध्यादेश र वनसम्बन्धी अध्यादेश भने राष्ट्रपतिबाट जारी हुन बाँकी छन्।
अध्यादेश जारी भएपछि त्यसमा समेटिएका कानुनी व्यवस्था लागू हुन्छन्।







