२०८३ कार्तिक १९, बिहिवार १५:१९
काठमाडौं । अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विवादलाई मेलमिलापमार्फत टुङ्ग्याउनु पनि न्यायिक काम भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले बताएकी छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ‘मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ माथिको छलफलमा बोल्दै उनले न्यायको प्रक्रियाभित्र हुने फैसला र मेलमिलाप दुवैलाई न्यायिक कारबाहीका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन्।
नेपाल बार एसोसिएसनलगायतका सरोकारवालाले न्यायाधीशलाई नै मेलमिलापकर्ता बनाउँदा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भन्दै आपत्ति जनाएपछि मन्त्री गौतमले सरकारको धारणा स्पष्ट पारेकी हुन्।
उनले न्यायाधीशको रोहबरमा मेलमिलाप गराउँदा विवादका दुवै पक्षमा प्रक्रियाप्रति विश्वास बढ्ने र मेलमिलापको कानुनी वजनसमेत बलियो हुने तर्क गरिन्।
यद्यपि, न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने विषयमा सरकार कठोर अडानमा नरहेको उनले स्पष्ट पारिन्। यसले निष्पक्षतामा असर पार्ने भए सरोकारवालाले वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्ताव गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
‘न्यायाधीश राख्नै हुँदैन भन्ने हो भने विकल्प के हो ? मेलमिलापलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने र छिटोछरितो न्याय दिने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो,’ उनले भनिन्।
मन्त्री गौतमले अदालतमा मुद्दा लड्दा लामो समय लाग्ने, आर्थिक भार बढ्ने र जित–हारका कारण पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्धसमेत बिग्रिने अवस्था रहेको उल्लेख गरिन्।
गाउँघरका विवाद अदालतसम्म पुग्नुअघि नै मेलमिलापबाट समाधान गर्न सके समय र खर्च दुवै बच्ने उनको धारणा थियो। मेलमिलापलाई दुवै पक्षको जित हुने उपायका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
