२०८३ कार्तिक १९, बिहिवार १७:००
काठमाडौं । सरकारले नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ अघि ५९ वटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। ती कानुनका ४९४ वटा दफा संशोधन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले जानकारी दिएकी छन्।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ को तयारीबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गौतमले कानुन संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्। उनका अनुसार सरकारले गठन भएयता साउन १ गतेदेखि हालसम्म ५४ भन्दा बढी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसकेको छ।
‘एकैपटक ५९ वटा कानुन संशोधन गर्ने, जसमा ४९४ दफा छन् भनेर तय भइसकेको छ। अब पूर्वतयारीका कामलाई अन्तिम रूप दिन मात्रै बाँकी छ,’ उनले भनिन्।
पूर्वाधार सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा कानुनी सुधारका कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने भएकाले चाडपर्व र सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत काम गर्नुपरेको मन्त्री गौतमले बताइन्। अहिलेसम्म भएका कामको तुलनामा अब दोब्बर काम गर्नुपर्ने दबाब रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले कानुन संशोधनको तयारीमा कर्मचारीतन्त्रबाट उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त भएको पनि बताइन्। कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीको सक्रियताका कारण छोटो समयमा धेरै काम अघि बढाउन सम्भव भएको उनले उल्लेख गरिन्।
लगानी र पूर्वाधार विकासका कानुनी अवरोध हटाउने लक्ष्य
मन्त्री गौतमले कानुन संशोधनको तयारी कुनै राजनीतिक दलको आग्रह वा पूर्वाग्रहमा आधारित नभएको स्पष्ट पारिन्। मुलुकको आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र लगानी विस्तारका लागि आवश्यक कानुनी सुधारमा सरकार, निजी क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रबीच साझा बुझाइ बनेको उनको भनाइ छ।
‘पहिले सरकार, निजी क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रको गन्तव्य फरक–फरक देखिन्थ्यो। अहिले सबैले गन्तव्य पहिचान गरेका छौँ। गन्तव्य स्पष्ट भएपछि त्यसमा पुग्न बाटोका अवरोध कसरी हटाउने भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार कानुनी सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद तथा समन्वय गर्दै आएका छन्। त्यसले संशोधन गर्नुपर्ने कानुन र दफाबारे स्पष्ट मार्गदर्शन तयार गर्न सहयोग पुगेको छ।
अध्यादेशबाट पनि कानुन ल्याउन सकिने
कानुन निर्माणको संवैधानिक प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कानुन बन्ने व्यवस्था रहेको बताइन्।
संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा आवश्यक कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकिने भए पनि त्यसलाई पछि प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गरी दुवै सदनबाट पारित गराउनुपर्ने उनले स्पष्ट पारिन्।
पूर्वाधार विकास, लगानी विस्तार र मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित कानुनी सुधारका विषयमा संसद्का दुवै सदनले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरिन्।
सरकारले संशोधनको तयारी गरेका ५९ कानुन र ४९४ दफाको विस्तृत सूची भने सार्वजनिक विवरणमा खुलाइएको छैन। त्यसैले कुन-कुन क्षेत्रमा कस्ता कानुनी अवरोध हट्नेछन् भन्ने विषय संशोधन प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
