२०८३ आश्विन १४, बुधबार १४:३४
काठमाडौं । अर्थ समितिले धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्न सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिएको छ।
सरोकारवालासँगको छलफलपछि समितिले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा लगानीमैत्री बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित यस्तो निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमनदेखि लगानीकर्ताको हित संरक्षणसम्म सम्बन्धित निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी विधेयक ल्याउन निर्देशन दिएका छन्।
समितिले कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिनुअघि पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफललगायतका आधारमा कम्पनीको स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गर्न सेबोनलाई भनेको छ।
त्यस्तै, संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने सेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्न र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना प्रक्रिया तीव्र बनाउन निर्देशन दिइएको छ।
नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, नेटवर्क प्रविधि र डाटा सिस्टममा देखिने अवरोधले लगानीकर्ता तथा सरकारी राजस्वमा समेत असर परेको भन्दै समितिले प्रविधिको स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ।
दोस्रो बजारमा हुने कृत्रिम चलखेल नियन्त्रणमा समेत समितिले कडाइ गर्न भनेको छ। मिलेमतोमा कारोबार गर्ने, आपूर्ति नियन्त्रण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा कृत्रिम माग र मूल्य सिर्जना गर्ने कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ र पम्प एन्ड डम्प जस्ता गतिविधिको सघन निगरानी तथा अनुगमन गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गर्न सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको सभापति बुढाथोकीले जानकारी दिए।
यसैगरी, नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको भन्दै तत्काल पदपूर्ति तथा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
