काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन्।
संविधान दिवसका अवसरमा शनिबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै आङ्देम्बेले संविधान संशोधनलाई सत्ता स्वार्थको विषय बनाउन नहुने बताएका हुन्। उनले बहालवाला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा नयाँ कार्यदल गठन गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
आङ्देम्बेले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको सरकारबाटै संविधानमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको आरोपसमेत लगाए। कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक संस्थाको गरिमा कायम राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले भने विभिन्न विज्ञ, राजनीतिक दल, संघसंस्था र नागरिकबाट सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गरेर गत असारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइसकेको छ। कार्यदलका अनुसार १८४ विज्ञसँग छलफल र ४४ हजार ६१३ डिजिटल सुझाव संकलन गरिएको थियो।
आङ्देम्बेले आवश्यक सुधारका लागि संविधान संशोधन गर्न सकिने भए पनि संशोधनका नाममा संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्न नहुने बताएका छन्।






