२०८३ भाद्र ३१, बुधबार १९:१५
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुईवटा व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
नियम १४० को उपनियम ११ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइले पारित गरेमा सभामुखले प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, नियम २५९ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रतिनिधिसभा, त्यसका समिति र सदस्यका हकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली संघीय कानुनसरह विशेष कानुनका रूपमा लागू हुने व्यवस्था छ।
यी दुवै व्यवस्थाविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्तलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा नियमावलीका केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएको थियो।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो र यसको आधिकारिक प्रकाशन जेठ १७/१८ आसपास भएको अभिलेख संसद्को वेबसाइटमा उपलब्ध छ।
