२०८३ भाद्र ३१, बुधबार २१:४०
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बजेट वक्तव्यमा शहीद परिवार, घाइते तथा आन्दोलनका क्रममा प्रभावित नागरिकलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधा तथा सहुलियतमा विभेद नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले बुधबार अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यो आदेश दिएको हो।
अदालतले विभिन्न आन्दोलनका सहिद, तिनका परिवार तथा घाइतेहरूबिच भेदभाव हुने गरी उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आर्थिक ऐन, २०८३ तथा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित व्यवस्था संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
रिट निवेदनमा आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ४९(ख) र ५९(ङ) मा उल्लेखित व्यवस्था तथा बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ९ मा गरिएको व्यवस्थाले जनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई सम्बोधन गरेर अन्य ऐतिहासिक जनआन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई विभेद गरेको दाबी गरिएको थियो।
निवेदनमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई सम्मान गर्ने विषय उल्लेख भए पनि बजेट वक्तव्यमा केही शहीद, शहीद परिवार तथा घाइते र पीडित नागरिकलाई मात्र सम्बोधन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको थियो।
त्यसैगरी, विभिन्न आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीद, शहीद परिवार तथा घाइते–पीडितप्रति राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्ने माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको समानताको हक तथा आन्दोलनका शहीद, शहीद परिवार र घाइते–पीडितप्रति राज्यको दायित्वसँग सम्बन्धित विषयलाई ध्यानमा राख्दै विवादित व्यवस्थाको कार्यान्वयन तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विवादित व्यवस्थाका कारण शहीद परिवार, घाइते तथा पीडित नागरिकलाई पर्ने सम्भावित असरलाई ध्यानमा राख्न भनिएको छ।
