२०८३ श्रावण २१, बिहीबार १९:१६
काठमाडौं । बुद्ध एयर प्रा.लि.को सेयरको मूल्य निर्धारण तथा खरिद–बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो अदालतले खुला गरिदिएको छ। असार ३० गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र अर्जुनप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएसँगै पाँच वर्षदेखि जारी सेयर विवाद टुंगिएको हो।
अदालतको फैसलापछि बहुमत सेयरधनी तथा अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत र अल्पमत सेयरधनी अर्चना बस्नेत दुवैले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर खरिद वा बिक्री गर्न सक्ने भएका छन्।
फैसलाअनुसार कम्पनीको सेयर मूल्य निर्धारण गर्न तीन सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठन गरिनेछ। समितिमा अर्चना बस्नेत पक्षबाट एक जना, वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत पक्षबाट एक जना र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले तोकेको एक जना विषयविज्ञ रहनेछन्।
फैसलामा भनिएको छ, ‘मूल्यांकन समितिले कम्पनीको हालको अवस्था मूल्यांकन गरी सेयरको मूल्य निर्धारण गर्नेछ। दुवै पक्ष उक्त मूल्यमा सहमत भए सोहीअनुसार सेयर खरिद–बिक्री हुनेछ।’
यदि दुवै पक्षबीच सहमति हुन नसके मूल्यांकन समितिले निर्धारण गरेको न्यूनतम प्रतिकित्ता मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल (बिडिङ) गराइनेछ। बढी मूल्य तिर्न तयार हुने पक्षले कम्पनीको सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन अदालतले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई आदेश दिएको छ।
अल्पमत सेयरधनी अर्चना बस्नेत पक्षले अदालत र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुद्ध एयरको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य ३ हजार ५०० रुपैयाँ हुनुपर्ने दाबी गरेको छ। यद्यपि मूल्यांकन समिति उक्त मूल्यलाई आधार मान्न वा नयाँ मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र हुनेछ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रहेको अभिलेखअनुसार बुद्ध एयर प्रा.लि.को ५० लाख कित्ता सेयर रहेको छ। कम्पनी स्रोतका अनुसार यदि कम्पनीको सम्पत्ति करिब २० अर्ब रुपैयाँ मूल्यांकन भयो भने अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले ४० प्रतिशत सेयरको मूल्य भुक्तानी गरी कम्पनीको पूर्ण स्वामित्व लिन सक्नेछन्। त्यसैगरी, यदि उनले आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको ६० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेमा अर्चना बस्नेत पक्षले उक्त सेयर खरिद गरी कम्पनीको नियन्त्रण लिन सक्नेछ। यस विषयमा अध्यक्ष बस्नेतले अदालतको पूर्णपाठ अध्ययन गरिरहेको उनको निकट स्रोतले जनाएको छ।
उता ४० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको अर्चना बस्नेत पक्ष भने लामो समयदेखि जारी विवादको अन्त्य चाहेको बताइन्छ। यसअघि उच्च अदालतले अल्पमत सेयरधनीको तर्फबाट शिवानी बस्नेतलाई सञ्चालक सदस्य नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।
यसअघि अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले आफ्नी भतिजी देव्यानी बस्नेतलाई अल्पमत पक्षको प्रतिनिधिका रूपमा सञ्चालक नियुक्त गरेका थिए। तर अदालतले उक्त नियुक्तिलाई कानुनविपरीत ठहर गर्दै देव्यानी बस्नेतको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ।
