२०८३ असार ३०, मंगलवार १३:०३
काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा कर्मचारीको तहअनुसार न्यूनतम दुई लाखदेखि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावअनुसार ऋणको ब्याज सरकारले शतप्रतिशत व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् कर्मचारीले केवल साँवा रकमको किस्ता तिर्नुपर्नेछ भने ब्याज सरकारले सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।
यो सुविधा सरकारी कर्मचारीका साथै सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूले पनि पाउनेछन् ।
पाँच तहमा वर्गीकरण, ६० लाखसम्म चारपांग्रे र चार लाखसम्म दुईपांग्रे सवारीका लागि अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ । चारपांग्रे सवारीसाधन खरिदका लागि ‘क’ वर्ग (मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तह) का कर्मचारीले अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ, ‘ख’ वर्ग (सहसचिव वा ११औँ तह) ले ५० लाख रुपैयाँ तथा ‘ग’ वर्ग (उपसचिव वा ९ र १०औँ तह) ले ४० लाख रुपैयाँसम्म निब्र्याजी ऋण पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, दुईपांग्रे सवारी साधन खरिदका लागि ‘घ’ वर्ग (शाखा अधिकृत वा ६, ७ र ८औँ तह) लाई अधिकतम चार लाख रुपैयाँ तथा ‘ङ’ वर्ग (राजपत्र अनंकित तथा सहायक स्तर) लाई अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
२० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट अनिवार्य
निर्देशिकाको मस्यौदाअनुसार सवारी खरिद गर्दा कर्मचारीले सवारीको कुल मूल्यको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्नेछ । बाँकी ८० प्रतिशत रकम ऋणमार्फत व्यवस्थापन हुनेछ, जसको ब्याज सरकारले व्यहोर्नेछ । तर, कर्मचारीले तोकिएको सीमाभन्दा महँगो सवारी खरिद गरेमा सरकारले निर्धारित अधिकतम ऋण सीमासम्मको ब्याज मात्रै तिर्नेछ । अतिरिक्त रकमको ब्याज भने सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ । ऋणको अधिकतम भुक्तानी अवधि २० वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सवारी कर्मचारीकै नाममा दर्ता गर्नुपर्ने
सरकारी सहुलियतमा खरिद गरिने सवारीसाधन सम्बन्धित कर्मचारीकै नाममा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारीको सरुवा जहाँसुकै भए पनि सोही सवारी प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यस्तै, सरकारी सवारी सुविधा लिइरहेका कर्मचारीले यो सुविधा एकैपटक लिन पाउने छैनन् । सवारीको इन्धन, मर्मत, बीमा, नवीकरण, सर्भिसिङ तथा अन्य सञ्चालन खर्च भने कर्मचारी स्वयंले नै व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कर्मचारी सञ्चय कोष र बैंकमार्फत ऋण
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा सरकारले तोकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण उपलब्ध गराइनेछ । यदि ऋण लिएको कर्मचारी ऋण अवधि पूरा हुनुअघि नै सेवाबाट अलग भएमा त्यसपछिको ब्याज सरकारले नतिर्ने र सम्बन्धित कर्मचारीले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
विद्युतीय सवारीलाई विशेष प्राथमिकता
सरकारले यस निर्देशिकामार्फत विद्युतीय इभी सवारीसाधनको प्रयोगलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गरी सरकारी कार्यालय परिसरमै चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने योजना प्रस्ताव गरिएको छ । यस व्यवस्थाले सरकारी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गर्न, इन्धन खर्च घटाउन तथा वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
किन ल्याइँदै छ निर्देशिका ?
सरकारका अनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका सवारी साधनको संख्या तथा सञ्चालन खर्च बढ्दै गएको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न, सरकारी सवारीको मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वामित्वमा आधारित सवारी सुविधा प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न उक्त निर्देशिका ल्याउन लागिएको हो । हाल यो व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदाको चरणमा छ । आवश्यक छलफल तथा स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएमा निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
