२०८३ असार २९, सोमबार १८:१०
काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार गर्दै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
मस्यौदाअनुसार उपसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न तथा सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई दुईपाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्न ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तहका कर्मचारीले अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म शतप्रतिशत ब्याज अनुदानसहित ऋण पाउनेछन्।
सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म तथा उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, शाखा अधिकृत तथा छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहका कर्मचारीलाई दुईपाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि ४ लाख रुपैयाँसम्म र राजपत्र अनङ्कित तथा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म शतप्रतिशत ब्याज अनुदानसहित ऋण दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा कर्मचारीले सवारीसाधनको मूल्यको कम्तीमा २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने र बाँकी ८० प्रतिशत रकम ऋणका रूपमा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। उक्त ऋणको ब्याज सरकारले सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई तिर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने ऋणको अवधि अधिकतम २० वर्ष रहनेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सवारीसाधन सम्बन्धित कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनेछ र त्यसलाई सरकारी सम्पत्ति मानिने छैन। इन्धन, मर्मत, बीमा, नवीकरण, सर्भिसिङलगायत सम्पूर्ण सञ्चालन खर्च कर्मचारी स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ। साथै, सरकारी सवारी सुविधा र यो सुविधा एकैपटक लिन नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ।
सरकारले मस्यौदामाथि आवश्यक परामर्श र प्रक्रियापछि निर्देशिका लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
