२०८३ असार ४, बिहीबार १९:१२
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्व तह र प्रमुख लगानीकर्ताको पृष्ठभूमिमाथि निगरानी थप कडा बनाउने गरी एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ), उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारी तथा निश्चित सीमा भन्दा बढी शेयर धारण गर्ने लगानीकर्ताले आफ्नो व्यक्तिगत, कानुनी, वित्तीय तथा स्वामित्वसम्बन्धी विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरेको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालक, सिइओ वा उच्च व्यवस्थापन तहमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिबाट विस्तृत विवरण लिनुपर्नेछ। यस्तो विवरण सम्बन्धित संस्थाले राष्ट्र बैंकसमक्ष समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार नियुक्त हुने व्यक्तिले सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी मापदण्ड पूरा गरेको स्वघोषणा दिनुपर्नेछ। साथै पारिवारिक विवरण, नेपाल वा विदेशमा कुनै कसूरमा संलग्न भए वा नभएको जानकारी, मुद्दा, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया वा न्यायिक तथा प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्न रहेको वा नरहेको अवस्था समेत खुलाउनुपर्नेछ। यदि यस्ता विषयमा संलग्नता रहेको भए त्यसको विस्तृत विवरण र वर्तमान अवस्था समेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी अदालत वा अधिकारप्राप्त निकायको आदेशअनुसार तिर्न बाँकी राजस्व, सरकारी बक्यौता वा अन्य दायित्व भए नभएको स्वघोषणा पनि पेश गर्नुपर्नेछ। साथै स्वदेश वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूचीमा परेको वा नपरेको विवरण, स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था तथा वित्तीय आचरण सम्बन्धी जानकारी पनि अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले विदेशमा रहेको सम्पत्ति तथा वास्तविक स्वामित्वबारे पनि विशेष जानकारी माग गरेको छ। निर्देशनअनुसार नेपाली नागरिक भए विदेशमा कुनै सम्पत्ति रहेको वा कुनै सम्पत्तिमा वास्तविक धनी (Beneficial Owner) वा हिताधिकारीको रूपमा संलग्न रहेको भए त्यसको विवरण समेत पेश गर्नुपर्नेछ। साथै सम्बन्धित व्यक्तिको विगतको कार्य अनुभव, जिम्मेवारी, प्राप्त पुरस्कार, सजाय तथा कार्यसम्पादनका उपलब्धि सम्बन्धी जानकारी समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो व्यवस्था नयाँ नियुक्तिमा मात्र सीमित रहने छैन। निर्देशन जारी हुँदाका बखत बहालमा रहेका सञ्चालक, सिइओ तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीले समेत यही विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ। भविष्यमा विवरणमा कुनै परिवर्तन भए अद्यावधिक जानकारी पनि राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले ठूला शेयरधनीमाथिको निगरानी पनि थप कडा बनाएको छ। अब कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एकपटक वा पटक–पटक गरी बैंकको चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको संस्थापक शेयर खरिद वा नामसारी गर्दा वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ।
यस्ता लगानीकर्ताले आफ्नो नाम, ठेगाना, पारिवारिक विवरण, कानुनी अवस्था, मुद्दा, अनुसन्धान, सरकारी बक्यौता, कालोसूचीको स्थिति, विदेशमा रहेको सम्पत्ति तथा वित्तीय आचरण सम्बन्धी विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ। यदि शेयरधनी कुनै संस्था भए उक्त संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा पुँजी लगानी गरेका वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको विवरण समेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार निर्देशन जारी हुँदाका बखत पाँच प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गरेका लगानीकर्ता तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको विवरण समेत राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ। यस्ता विवरणमा भविष्यमा परिवर्तन भए अद्यावधिक जानकारी अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता, सुशासन, उत्तरदायित्व र वास्तविक स्वामित्व पहिचानलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी बैंकको नेतृत्व तह र प्रमुख लगानीकर्ताको पृष्ठभूमि, वित्तीय विश्वसनीयता तथा स्वामित्व संरचनाबारे नियामक निकायलाई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
